समाजवादी पक्षाचे दिग्गज नेते आणि माजी मंत्री आझम खान यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होताना दिसत आहे. आता त्यांच्या रामपूर येथील मौलाना मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठावर बुलडोझरची सावली पडू लागली आहे. रामपूर डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (आरडीए) केलेल्या तपासणीनंतर विद्यापीठाच्या बहुतांश इमारती बेकायदा आढळल्यानंतर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. व्यवस्थापनाचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली असून, त्यानंतर प्रशासन स्वतःहून कारवाईला सुरुवात करेल.
बेकायदा बांधकामाचा सारा वाद आणि गणित काय?
रामपूर विकास प्राधिकरणाने केलेल्या तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. विद्यापीठ परिसरात एकूण 40 इमारती बांधण्यात आल्या असून त्यापैकी केवळ 2 इमारतींनाच मंजूर नकाशा आहे. उर्वरित 38 इमारती कोणत्याही शासकीय परवानगी किंवा नकाशाशिवाय उभारण्यात आल्या आहेत. या आधारे प्राधिकरणाने व्यवस्थापनाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते, मात्र बुधवारी झालेल्या सुनावणीत जिल्हा दंडाधिकारी अजयकुमार द्विवेदी यांनी व्यवस्थापनाचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. त्यानंतर ही बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पंधरा दिवसांत बेकायदा बांधकाम न हटविल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल
प्रशासनाने विद्यापीठ व्यवस्थापनाला स्पष्टपणे 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत व्यवस्थापनानेच बेकायदा बांधकाम हटवावे, असे आदेशात म्हटले आहे. तसे न केल्यास रामपूर विकास प्राधिकरण आपल्या स्तरावर बुलडोझरद्वारे पाडकामाची कारवाई करेल. एवढेच नव्हे तर या संपूर्ण कारवाईत जो काही खर्च येईल तोही संबंधित पक्षाकडून वसूल केला जाणार आहे. असे मानले जात आहे की आता प्राधिकरणाकडून कोणतेही औपचारिक पाडण्याचे आदेश जारी केले जाऊ शकतात.
वादांशी जुना संबंध
मौलाना मोहम्मद अली जौहर युनिव्हर्सिटीचे दीर्घकाळ वादग्रस्त संबंध आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही संस्था जमीन, बांधकाम आणि इतर कायदेशीर समस्यांमुळे चर्चेत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. आता बेकायदा बांधकामांचे ताजे आरोप आणि बुलडोझरचा इशारा यामुळे हे विद्यापीठ पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. आता येत्या १५ दिवसांत प्रशासनच ही बांधकामे हटवते की प्रशासन स्वत:हून कारवाई सुरू करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Comments are closed.