काँग्रेसला आता भाजपचा फायदा होणार! एकट्याने निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयामुळे ममता बॅनर्जींचे किती नुकसान होणार?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक ताज्या बातम्या : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात असा जुगार काँग्रेसने घेतला आहे. खेळला आहे, ज्यामुळे राजकीय विश्लेषकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. राज्यातील सर्व 294 विधानसभा जागांवर एकट्याने निवडणूक लढवण्याचा काँग्रेसचा हा निर्णय धाडसी पाऊल मानला जात आहे. आता या निर्णयामुळे काँग्रेस संघटनेत नवसंजीवनी मिळणार की अप्रत्यक्षपणे भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) विजयाचा मार्ग सुकर होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

गेल्या काही वर्षांत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी केली, पण ही रणनीती अनेकदा काँग्रेससाठी आत्मघातकी ठरली. बिहारपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत आघाडीत काँग्रेसचा स्ट्राइक रेट घसरत राहिला आणि तळागाळात संघटना कमकुवत होत राहिली. बंगाल काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा एक मोठा वर्ग बराच काळ असा युक्तिवाद करत होता की जोपर्यंत पक्ष स्वबळावर लढत नाही, तोपर्यंत आपला पाठिंबा परत येणार नाही. आता हरलो तरी भविष्यासाठी संघटन मजबूत करणे गरजेचे आहे.

इतिहासाच्या आरशात काँग्रेसची कामगिरी

मागील निवडणुकांची आकडेवारी पाहिली तर काँग्रेसची स्थिती संमिश्र आहे. 2006 मध्ये काँग्रेस पक्ष एकटाच लढला तेव्हा त्याला 21 जागा मिळाल्या होत्या. 2011 मध्ये ममता बॅनर्जींसोबत युती केल्यावर ही संख्या 42 पर्यंत वाढली आणि 34 वर्षांची डाव्यांची सत्ता उलथून टाकण्यात काँग्रेसने मोठी भूमिका बजावली. 2016 मध्ये काँग्रेसने डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी करून 44 जागा मिळवल्या, पण 2021 च्या निवडणुकीत हा प्रयोग पूर्णपणे फसला आणि पक्षाला खातेही उघडता आले नाही.

हेही वाचा : बंगाल निवडणुकीतून काँग्रेस गायब! राहुल गांधी आणि खर्गे ममता बॅनर्जींच्या विरोधात का उभे नाहीत?

कोणाला फायदा आणि कोणाचे नुकसान?

काँग्रेस एकट्याने रिंगणात उतरल्याने ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. तिरंगी लढतीत भाजपविरोधी मते विखुरली जातील, असे मानले जात आहे. मुस्लिम आणि सेक्युलर व्होटबँकेत फूट पडली तर त्याचा थेट गणितीय फायदा भाजपला मिळू शकतो. बरं, राजकारण हा शक्यतांचा खेळ आहे. काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे तृणमूल आणि डाव्यांचा पाया कमकुवत होऊ शकतो, पण पक्ष त्याला ‘पुनर्जन्म’ म्हणून घेईल. म्हणून पाहत आहे. आता हा निर्णय ऐतिहासिक मास्टरस्ट्रोक ठरतो की मोठी धोरणात्मक चूक ठरते हे निवडणूक निकालच सांगतील.