व्यापार दरांचा सामना करेल

भारताकडून अनेक उपायांची घोषणा, पर्यायी बाजारपेठांचा शोध, वस्त्रप्रावरण क्षेत्राला प्राधान्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतावर लागू केलेल्या 50 टक्के व्यापार शुल्काशी दोन हात करण्यास भारत सज्ज झाला आहे. या आव्हानात्मक परिस्थितीशी न डगमगता संघर्ष केला जाणार आहे. या शुल्कामुळे प्रामुख्याने वस्त्रप्रारवणांचा उद्योग (टेक्स्टाईल्स) प्रभावित होणार असल्याने त्यावर प्रथम लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. भारताने 40 देशांशी संपर्क करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली असून अमेरिकेच्या बाजारपेठेला पर्यायी बाजारपेठ शोधली जाणार आहे.

भारताने यासाठी जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन आणि नेदरलंडस् या युरोपियन देशांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्याचप्रमाणे पोलंड, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया, बेल्जियम, तुर्किये, संयुक्त अरब अमिरात आणि ऑस्ट्रेलिया यांचाही समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. ही योजना त्वरित लागू केली जाणार आहे. या देशांच्या आवश्यकतांच्या अनुसार वस्त्रे आणि कपडे बनवून दिली जाणार आहेत. तसेच भारतीय उत्पादनांच्या दर्जासंबंधी त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी भारत लवकरच आपली प्रतिनिधीमंडळे या देशांना भेटी देण्यासाठी पाठविणार असून तेथील उद्योजक, मोठ्या कंपन्या आणि सरकारांशी संपर्क केला जाणार आहे. भारत या वस्तूंचा पुरवठा अखंड आणि विश्वासार्ह पद्धतीने करण्यासाठी सक्षम आहे, हे या देशांना पटवून दिले जाणार आहे. यासाठी भारताच्या ‘निर्यात प्रोत्साहन मंडळां’चे साहाय्य घेतले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

220 देशांना निर्यात

सध्या भारत आपले कापड आणि कपडे 220 देशांना निर्यात करीत आहे. तथापि, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया हे महत्वाचे देश आहेत. हे देश आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत. त्यामुळे तेथे खरेदी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. हे देश एकंदर 590 अब्ज डॉलर्सची वस्त्रप्रावरणे आयात करतात. सध्या या आयातीत भारताचा वाटा अत्यंत कमी आहे. तो वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. 5 टक्के वाटा भारताला मिळाला, तरी मोठ्या प्रमाणात भारताचा व्यापार वाढू शकतो. या तसेच अशा 40 देशांशी भारत अत्यंत प्रयत्नपूर्वक संपर्क प्रस्थापित करुन त्यांना निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

मुक्त व्यापार कराराचा मार्ग

नुकताच भारताने ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करार केला आहे. तशाच प्रकारचे करार या 40 देशांपैकी शक्य तितक्या देशांशी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एकाच देशावर निर्भर राहण्यापेक्षा अनेक देशांना निर्यात केल्यास ते अधिक लाभदायक ठरेल, असे भारताच्या व्यापार विभागाचे मत आहे. ज्या उत्पादनांना अधिक मागणी आहे, त्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. व्यापारी प्रदर्शने, विव्रेते-ग्राहक संवाद आदी मार्गांचाही उपयोग केला जाणार आहे. भारतात सुरत, पानिपत, थिरुपूर आणि भदोही येथे वस्त्रप्रावरण उद्योगांचे समूह आहेत. त्यांनाही या अभियानात समाविष्ट करुन घेण्यात येणार आहे. या 40 देशांपैकी बव्हंशी देशांशी मुक्त व्यापार करार झाल्यास भारताला लाभ होणार आहे.

दोन्ही देशांचा तोटा

या व्यापार शुल्कामुळे भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांचा तोटा होणार आहे, असे काही तज्ञांचे मत आहे. भारत 25 टक्क्यांपर्यंत कर सहन करु शकतो. तथापि, 50 टक्के करामुळे मोठा फटका बसणार आहे. एकदा एक बाजारपेठ गमावली, तर नंतर कर तडजोड झाली तरी ती पुन्हा मिळविणे अतियश कठीण असते. त्यामुळे लवकरात लवकर ही कोंडी फुटणे आवश्यक आहे, असे वस्त्रोद्योगातील अनेक उद्योजकांनी या संबंधी बोलताना स्पष्ट केले.