परदेशी गाड्या स्वस्त होतील का? भारत सरकारची मोठी सुपारी, मध्यमवर्गीयांना लाभ मिळू शकतो

कमी आयात शुल्क: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) भारत आणि भारत यांच्यात सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने युरोपमधून आयात होणाऱ्या कारवर लादण्यात आलेल्या प्रचंड शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत कारवरील कर 110 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उपक्रम मानला जात आहे आणि असे मानले जात आहे की दोन्ही पक्ष मंगळवारी या मुक्त व्यापार कराराला अंतिम रूप देऊ शकतात.

निवडक युरोपियन गाड्यांवरील कर त्वरित कमी केला जाईल

रॉयटर्सशी बोलताना, दोन स्त्रोतांनी सांगितले की सरकारने 27 EU देशांमधून येणाऱ्या काही कारवरील शुल्क त्वरित कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. तथापि, ज्या वाहनांची आयात किंमत १५,००० युरो (सुमारे १६.२६ लाख रुपये) पेक्षा जास्त आहे त्यांनाच हा सवलत मिळेल. या निर्णयाचा थेट फायदा म्हणजे युरोपियन कार उत्पादकांना त्यांचे प्रीमियम मॉडेल्स भारतात अधिक सहजरीत्या लॉन्च करता येणार आहेत.

40% करही कायम नाही, पुढील सवलतीची तयारी

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 40 टक्के हा दरही कायम राहणार नाही. ते हळूहळू 10 टक्क्यांवर आणण्याची सरकारची योजना आहे. याचा अर्थ येत्या काही वर्षांत भारतीय बाजारपेठ युरोपीय कंपन्यांसाठी अधिक खुली होऊ शकते. हे सूचित करते की भारत सरकार टप्प्याटप्प्याने परदेशी वाहन कंपन्यांना गुंतवणूक आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देऊ इच्छित आहे.

फोक्सवॅगन, बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीजला मोठे फायदे मिळतील

या निर्णयामुळे फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ आणि बीएमडब्ल्यू यांसारख्या नामांकित युरोपियन ऑटोमोबाईल कंपन्यांसाठी भारतात प्रवेश करणे सोपे होणार आहे. आतापर्यंत या कंपन्यांसाठी उच्च आयात शुल्क हा सर्वात मोठा अडथळा होता. सरकारचे हे पाऊल त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा देणारे ठरू शकते. मात्र, ही चर्चा अद्याप गोपनीय असून शेवटच्या क्षणी बदल शक्य असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा : पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे तुम्ही हैराण आहात का? सीएनजी कारमधील मायलेज वाढवण्याचे हे सोपे मार्ग जाणून घ्या

ईव्ही सध्या बाहेर ठेवली जाईल

सरकारने देशांतर्गत कंपन्यांचे हितही डोळ्यासमोर ठेवले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि टाटा मोटर्स सारख्या भारतीय कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी, बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी आयात शुल्क कपातीपासून दूर ठेवले जाईल. यानंतर ईव्हीवरही असाच दिलासा देण्याची योजना आहे.

मध्यमवर्गीयांसाठी काय संकेत आहे?

या कराराची अंमलबजावणी झाल्यास आगामी काळात भारतातील परदेशी कारच्या किमती कमी होऊ शकतात. यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि प्रीमियम कार पूर्वीपेक्षा काही प्रमाणात स्वस्त होऊ शकतात.