तामिळनाडूत हिंदीवर बंदी घालणार?

विधानसभेत प्रस्ताव मांडण्याचा सरकारचा विचार

वृत्तसंस्था / चेन्नई

हिंदी चित्रपट आणि हिंदी होर्डिंग्ज यांच्यावर पूर्ण तामिळनाडू राज्यात बंदी घालण्याचा तेथील राज्य सरकारचा विचार आहे. ही बंदी घोषित करणारे विधेयक बुधवारी तामिळनाडू विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक वादग्रस्त ठरत असून त्याला विरोधही वाढत आहे. तथापि, तामिळनाडूमध्ये द्रमुक सरकारला मोठे बहुमत असल्याने हे विधेयक सहजगत्या संमत होईल, अशी स्थिती आहे.

तामिळनाडू सरकारच्या भाषा धोरणाच्या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे द्रमुकशी तीव्र मतभेद आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार तामिळनाडू राज्यात हिंदीची सक्ती करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा द्रमुकचा आरोप आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला तामिळनाडूने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. राज्यात हिंदी भाषेचा प्रसार वाढू नये यासाठी तेथील राज्य सरकार कटाक्षाने प्रयत्न करीत आहे. हिंदी सक्तीची केल्याच्या आरोपाचा केंद्र सरकारने इन्कार केला आहे.

त्रिभाषा सूत्राला विरोधा

केंद्र सरकारने देशासाठी प्राथमिक शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्र आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मातृभाषा, इंग्रजी भाषा आणि आणखी एक भाषा, अशा तीन भाषा पहिलीपासूनच असाव्यात, अशी त्रिभाषा सूत्राची संकल्पना आहे. मात्र, हे त्रिभाषा सूत्र तामिळनाडूत हिंदीची सक्ती करण्यासाठी उपयोगात आणले जाणार आहे, असा द्रमुकचा आरोप आहे. त्यामुळे या पक्षाने या सूत्राला तीव्र विरोध केला असून तामिळनाडूत हिंदी भाषा येऊच न देण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येते, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाने केली. तामिळनाडूची सर्वसामान्य जनता हिंदी भाषेच्या विरोधात नाही. तामिळनाडूतील अनेक युवक उत्तर भारतात नोकरी करतात. ते तेथे गेल्यानंतर हिंदी शिकतात. तथापि, तामिळनाडूतले द्रविड राजकारण हिंदी भाषेच्या विरोधात आहे, अशीही टीका करण्यात आली.

हिंदी विरोध जुनाच

तामिळनाडूने बऱ्याच दशकांपासून हिंदी भाषेचा विरोध चालविला आहे. द्रविडी पक्षांच्या राजकारणाचे प्रमुख सूत्र हिंदीविरोध हे राहिलेले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्याही आधीपासून या भागात हिंदी विरोधाची पायाभरणी झालेली आहे. केंद्र सरकारला विरोध करण्यासाठी आणि तामिळनाडूत राष्ट्रीय पक्षांची वाढ होऊ नये म्हणून हिंदी विरोध जोपासण्यात येतो. या विरोधाला जनतेच्या काही घटकांकडून पाठिंबाही मिळत असल्याने तो अधिकच वाढला आहे. तथापि, सध्याच्या काळात एखाद्या भाषेसंबंधी इतकी टोकाची भूमिका घेणे हे श्रेयस्कर नाही, अशी भूमिका अनेक विचारवंतांनी मांडली असूनही हा विरोध आहे.