आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी जाहीर झाल्यापासून सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये काहीशी अस्वस्थता होती. सोशल मीडियावर एकामागून एक मेसेज व्हायरल होऊ लागले ज्यामध्ये केंद्र सरकार पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करत असून सेवानिवृत्तीचे लाभ संपवत असल्याचा दावा केला जात आहे. हे संदेश पाहून लाखो पेन्शनधारक चिंतेत पडले आणि आपली पेन्शन धोक्यात येण्याची भीती वाटू लागली.
व्हायरल मेसेजमध्ये काय लिहिले होते?
व्हायरल होत असलेल्या मेसेजमध्ये असे म्हटले जात आहे की, वित्त कायदा 2025 अंतर्गत सरकारने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे डीए वाढ, वेतन आयोग सुधारणा आणि इतर फायदे कायमचे थांबवले आहेत. आता पेन्शनधारकांना 8 व्या वेतन आयोगातून एक पैसाही मिळणार नाही, असे काही मेसेजेस सांगत होते. हे मेसेज इतक्या वेगाने पसरले की सगळीकडे नुसतीच चर्चा झाली.
पीआयबीच्या तथ्य तपासणीने सर्वांचे डोळे उघडले
आता चांगली बातमी अशी आहे की PIB Fact Check या सरकारच्या अधिकृत तथ्य तपासणी युनिटने हे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे आणि बनावट असल्याचे घोषित केले आहे. पीआयबीने स्पष्टपणे म्हटले आहे की ना डीए बंद केला आहे, ना डीआर बंद केला आहे, ना वेतन आयोगाशी संबंधित निवृत्तीवेतन लाभ रद्द केले आहेत. सरकारने लोकांना आवाहन केले आहे की, पेन्शनशी संबंधित कोणतीही माहिती सरकारी वेबसाइट किंवा अधिकृत स्त्रोतांकडूनच मिळवावी, अन्यथा अफवांची काळजी करण्याची गरज नाही.
निवृत्ती वेतनधारकांना पूर्वीप्रमाणेच हे लाभ मिळत राहतील
PIB च्या मते, पेन्शनधारकांना पूर्वी मिळत असलेले सर्व फायदे अजूनही मिळत राहतील:
- जेव्हा जेव्हा नवीन वेतन आयोग येईल तेव्हा त्याच्या शिफारशींनुसार पेन्शनमध्ये सुधारणा केली जाईल.
- महागाई नुसार दर वर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई सवलत (DR) वाढत राहील, याचा अर्थ तुमची पेन्शन आणि संबंधित फायदे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.
नेमका गोंधळ कुठून आला?
वास्तविक, गोंधळाचे मूळ CCS (पेन्शन) नियम 2021 मधील एक छोटासा बदल आहे. PSU मध्ये बदली झाल्यानंतर काही गंभीर चुकीमुळे किंवा गैरवर्तनामुळे नोकरीतून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच नियम 37 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा बदल झाला असून सर्वसामान्य पेन्शनधारकांवर त्याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही.
सरकारने संसदेत पूर्ण हमी दिली
पेन्शन पूर्णपणे 8 व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येईल, असे सरकारने राज्यसभेत स्पष्टपणे सांगितले आहे. म्हणजे पेन्शनधारकांनाही पुढील वेतन आयोगाचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे.
डीए-डीआर मूळ वेतनात विलीन करण्याची चर्चा?
सध्या डीए आणि डीआर मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. 2027 पर्यंत 8व्या वेतन आयोगाच्या अहवालानंतरच त्याचा निर्णय घेतला जाईल.
थोडक्यात – सर्व अफवा खोट्या आहेत. डीए, डीआर, पेन्शन रिव्हिजन सर्व सुरक्षित आहेत. पेन्शनधारकांनी घाबरून जाण्याची गरज नसल्याचे सरकार आणि पीआयबीने वारंवार स्पष्ट केले आहे. फक्त अफवा टाळा आणि फक्त सरकारी माहितीवर विश्वास ठेवा.
Comments are closed.