निर्यातदारांना मदत पॅकेज प्रदान करेल

अमेरिकन ‘टॅरिफ’मुळे सरकारकडून दिलासा शक्य : नोकरीची सुरक्षा, रोख टंचाई दूर होईल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अमेरिकेच्या आयात शुल्क कर आकारणीमुळे (टॅरिफ) बाधित निर्यातदारांना सरकार मदत पॅकेज देण्याची तयारी करत आहे. सरकारकडून लवकरच काही विशेष योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात. अमेरिकन टॅरिफमुळे निर्यातीला फटका बसलेल्या कंपन्यांना पाठिंबा देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे समजते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी काही प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यासंबंधी स्पष्ट संकेत दिले.

कापड, रत्ने आणि दागिने यासारख्या प्रमुख उद्योगांवर 50 टक्के कर आकारण्यात आल्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत या वस्तूंची मागणी कमी झाली आहे. याशिवाय, जागतिक बाजारपेठेत चामडे आणि पादत्राणे, रसायने, अभियांत्रिकी उपकरणे, कृषी आणि सागरी उत्पादनांच्या निर्यातदारांनाही नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन टॅरिफची मोठी झळ भारतीय उद्योगांना बसू नये यासाठी सरकार मदत पॅकेज देण्याबाबत सकारात्मक विचार करत आहे. या पॅकेजमुळे कंपन्यांचा आर्थिक डोलारा स्थिरस्थावर होण्यास मदत होणार आहे.

अहवालानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एका प्रोत्साहन मॉडेलवर काम करत आहे. कोविड-19 साथीच्या काळात एमएसएमईंना दिलेल्या मॉडेलप्रमाणेच आताही स्वतंत्र विचार केला जात आहे. तसेच, केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेची सुरुवात करण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जात आहेत. निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेद्वारे भारताचा जागतिक व्यवसाय वाढवण्याची सरकारची योजना आहे.

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात 21.64 टक्क्यांनी वाढून 33.53 अब्ज डॉलर्स (2.96 लाख कोटी रुपये) झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (2024-25) ती 86.5 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 7.6 लाख कोटी रुपये) होती. यातील जवळपास निम्मी रक्कम 50 टक्के कर आकारणीच्या रकमेपैकी आहे. 2024-25 मध्ये भारताच्या 437.42 अब्ज डॉलर्स (38.60 लाख कोटी रुपये) वस्तूंच्या निर्यातीपैकी अमेरिकेचा वाटा सुमारे 20 टक्के होता.

गेल्या महिन्याच्या 27 ऑगस्टपासून भारतातून अमेरिकेला पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर 50 टक्के कर लागू झाला आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या (जीटीआरआय) अहवालानुसार या नवीन कर आकारणीमुळे भारताच्या सुमारे 5.4 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. पुढील काही दिवसात याचे स्पष्ट परिणाम दिसू लागतील. त्याच अनुषंगाने सरकारने आतापासूनच सावधगिरीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.