अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टॅरिफ रद्द करण्याचा निर्णय अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आता या निर्णयानंतर, अमेरिका टॅरिफ रिफंड देईल का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याबाबत यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का देत, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी लादलेले टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित करत ते रद्द केले आहेत. याचा थेट परिणाम अनेक देशांसोबतच्या अमेरिकेच्या व्यापारावर आणि किमतींवर होईल. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी १०% जागतिक कर लादला असला तरी, जुना कर रद्द करणे ही अनेक देशांसाठी दिलासा आहे. आता ही नवीन कर पूर्वी लादलेल्या परस्पर कराची जागा घेईल. यामुळे अमेरिकेला आता शुल्क परतावा (यूएस टॅरिफ रिफंड) द्यावा लागेल का? जर असेल तर तो कसा आणि कोणाला दिला जाईल? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्पचा टॅरिफ रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कॅनडा, चीन, मेक्सिको, हिंदुस्थान, ब्राझील आणि इतरांसह उच्च शुल्कांमुळे दबावाखाली असलेल्या देशांसाठी दिलासा आहे. व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी स्पष्ट केले की न्यायालयाच्या शुल्क रद्द केल्यानंतर, हिंदुस्थानचे शुल्क १८% वरून १०% पर्यंत कमी होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन शक्ती कायद्याच्या (आयईईपीए) कलम १२२ अंतर्गत लादलेले नवीन शुल्क कलम १२२ अंतर्गत लादलेल्या परस्पर शुल्कांची जागा घेईल आणि इतर अधिकार लागू होईपर्यंत १०% शुल्क लागू राहील. ट्रम्पची घोषणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरियावरील शुल्क १५% वरून १०% पर्यंत कमी होईल, तर व्हिएतनामवरील शुल्क २०% वरून १०% पर्यंत कमी होईल.
एका दशकात टॅरिफमुळे अमेरिकेला ट्रिलियन डॉलर्स टॅरिफ महसूल मिळेल, असा ट्रम्प यांचा दावा होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावत टॅरिफ रद्द केले आहे. यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने शुक्रवारी जाहीर केले की सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफ रद्द केल्यानंतर हिंदुस्थान आणि ब्राझीलमधून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेल्या काही टॅरिफवर परतफेड उपलब्ध होईल. चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या मते, ज्यांनी थेट टॅरिफ भरले आहेत किंवा ज्या व्यक्तीने कस्टम क्लिअरन्सनंतर वस्तूंची मालकी घेतली आहे तेच टॅरिफ परतफेडसाठी पात्र असतील. चेंबरने स्पष्ट केले की ज्या व्यवसायांनी थेट टॅरिफ भरले नाहीत ते परताव्यासाठी पात्र नाहीत, कारण परतफेड फक्त IEEPA अंतर्गत लादलेल्या ड्युटीवर लागू होते.
यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य धोरण अधिकारी नील ब्रॅडली यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षभरापासून, चेंबर देशभरातील लघु आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांसोबत काम करत आहे ज्यांना ट्रम्पच्या या शुल्कामुळे खर्चात लक्षणीय वाढ आणि पुरवठा साखळीत व्यत्यय आला आहे. टॅरिफ परतफेड ही २००,००० हून अधिक लघु व्यवसाय आयातदारांसाठी दिलासा देणारी आहे आणि त्यांच्या मजबूत आर्थिक वाढीला पाठिंबा देईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
Comments are closed.