थलपथी विजय यांची मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची हिसकावून घेणार का? उच्च न्यायालयात एकाचवेळी 4 याचिका दाखल

अभिनेता-राजकारणी बनलेल्या थलपथी विजयच्या राजकीय खेळीची सुरुवात जितकी स्फोटक होती, तितक्याच वेगाने त्याच्यासाठी आता कायदेशीर समस्या निर्माण होत आहेत. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत आपला पक्ष तमिलगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) चे नेतृत्व करून सत्तेवर आलेल्या विजयच्या विजयाला आता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. विजयच्या विरोधात एक-दोन नव्हे, तर चार याचिका कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्या अडचणी वाढणार की काय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

पेरांबूर मतदारसंघातून विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले

'बार अँड बेंच'च्या अलीकडील अहवालानुसार, पेरांबूर विधानसभा मतदारसंघातील विजयाला TVK चे संस्थापक सी. जोसेफ विजय यांच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आतापर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित चार स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे या चार याचिकांपैकी दोन याचिका मुख्य विरोधी पक्ष डीएमके (डीएमके) नेते आरडी शेखर यांनी दाखल केल्या होत्या आणि इंडिगो इरुदयराज यांच्याकडून आल्या आहेत, तर उर्वरित दोन याचिका स्थानिक मतदारांनी दाखल केल्या आहेत.

प्रत्येकी दोन जागांवर निवडणूक जिंकून इतिहास रचला

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत विजयचा राजकीय प्रवेश अतिशय प्रेक्षणीय होता. त्यांनी पेरांबूर आणि तिरुचिरापल्ली पूर्व (त्रिची पूर्व) या दोन्ही हाय-प्रोफाइल विधानसभा जागांवर निवडणूक लढवली आणि दोन्ही ठिकाणी प्रचंड मतांनी विजय मिळवला. तथापि, नियमानुसार एक जागा सोडण्याची आवश्यकता असल्याने, त्यांनी नंतर पेरांबूर जागा कायम ठेवली आणि त्रिची पूर्व जागेचा राजीनामा दिला. आता या पेरांबूर जागेवरून त्यांच्या विरोधकांनी त्यांच्या विजयावर निशाणा साधला आहे.

पेरांबूर जागेच्या निवडणुकीच्या निकालांबद्दल बोलायचे तर, विजय यांनी द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते आरडी शेखर यांचा 53,715 मतांनी पराभव केला. या निवडणुकीत विजय यांना एकूण 1,20,365 मते मिळाली, तर शेखर यांना केवळ 66,650 मते मिळाली. त्याचवेळी द्रमुक नेते इरुदयराज यांनीही त्यांच्या याचिकेत न्यायालयाकडे त्रिची पूर्व जागेवर होणाऱ्या आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची धोक्यात?

हायकोर्टात चार बॅक टू बॅक याचिका दाखल झाल्यानंतर विजय यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागणार का?, असा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि नियमांनुसार सध्या तरी विजय यांच्या खुर्चीला कोणताही धोका नाही. उच्च न्यायालयात केवळ निवडणूक याचिका दाखल केल्याने मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या विधिमंडळाच्या पदावर तात्काळ कायदेशीर परिणाम होत नाही. जोपर्यंत न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेत नाही आणि निवडणूक निकाल पूर्णपणे निरर्थक घोषित करत नाही तोपर्यंत विजय मुख्यमंत्री आणि आमदार म्हणून आपले काम चालू ठेवतील.

सरकार पाडण्याचे कारस्थान आणि आमदारांची घोडदौड केल्याचा आरोप

हा कायदेशीर वाद अशावेळी समोर आला आहे, जेव्हा तामिळनाडूच्या राजकारणात 'हॉर्स ट्रेडिंग' अर्थात आमदारांच्या घोडे-व्यापाराच्या आरोपांवरून प्रचंड खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी पक्ष TVK ने आरोप केला आहे की विरोधी पक्ष त्यांचे सरकार पाडण्याचा कट रचत आहेत आणि त्यांचे आमदार फोडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. दुसरीकडे द्रमुकनेही पलटवार केला असून मुख्यमंत्री विजय आणि एमडीएमके नेते वायको हे मिळून आपल्या आमदारांना विविध प्रकारची प्रलोभने देत असल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर आगामी काळात तामिळनाडूतील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.