अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ काढला जाईल?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून नरमाई शक्य : मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे वक्तव्य

वृत्तसंस्था/कोलकाता

अमेरिकेकडून भारतावर लादण्यात आलेल्या 50 टक्के आयातशुल्काप्रकरणी मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याप्रकरणी लादण्यात आलेले अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क हटविले जाऊ शकते. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी गुरुवारी ही शक्यता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेकडून लवकरच भारतीय उत्पादनांवरील अतिरिक्त शुल्क हटविले जाऊ शकते आणि रेसिप्रोकल टॅरिफही घटवून 10-15 टक्के केले जाऊ शकते असे म्हणत नागेश्वरन यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करार पुढे जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

आयातशुल्काच्या मुद्द्यावर पुढील 8-10 आठवड्यांमध्ये तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे. पुढील काही महिन्यामंध्ये कमीतकमी 25टक्के अतिरिक्त शुल्काप्रकरणी तोडगा अवश्य निघेल असा मला पूर्ण विश्वास आहे. भारत-अमेरिकेदरम्यान व्यापार करारविषयक चर्चेला वेग येण्याचे संकेत मिळत असल्याने सुमारे 50 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या भारतीय निर्यातीवरील दबाव कमी होऊ शकतो असे मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन यांनी कोलकाता येथील एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले आहे.

अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क का?

भारतावर अमेरिकेकडून प्रथम 25 टक्क्यांचे रेसिप्रोकल टॅरिफ लादण्यात आले होते, तर रशियाकडून भारत कच्चे तेल खरेदी करत असल्याचे म्हणत ट्रम्प यांनी अतिरिक्त 25 टक्के आयातशुल्क भारतीय उत्पादनांवर लादले होते. यामुळे भारतातील एकूण शुल्क वाढून 50 टक्के झाले होते. अमेरिकेचे सर्वाधिक आयातशुल्क झेलणाऱ्या देशांमध्ये ब्राझीलसमवेत भारत सामील झाला होता. तर नागेश्वरन यांनी आता अमेरिका आणि भारत दोन्ही सरकारांदरम्यान पडद्याआडून अनेक मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मोठी चर्चा होत असल्याचे सांगितले आहे.

व्यापार करारविषयक प्रगती

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार करार कृषी अणि दुग्धोत्पादनांसमवेत अन्य मुद्द्यांवरून रखडली होती. तसेच याविषयीची चर्चा ट्रम्प यांच्या अतिरिक्त शुल्कामुळे थांबली होती. परंतु काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पंतप्रधान मोदींना चांगला मित्र संबोधित आल्यावर व्यापार करार मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसून आली. यानंतर चालू आठवड्यात अमेरिकेचे प्रमुख वाटाघाटीकार ब्रेंडन लिच ही व्यापार करारविषयक चर्चेसाठी नवी दिल्लीत पोहोचले होते. लिंच यांनी भारताचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत सुमारे 7 तासांपर्यंत दीर्घ चर्चा केली होती.

55 टक्के निर्यातीला झळ

सद्यकाळात अमेरिकेला भारताच्या निर्यातीचा जवळपास 55 टक्के हिस्सा ट्रम्प यांच्या अत्याधिक शुल्काचा मार झेलत आहे. यामुळे वस्त्राsद्योग, रसायने, मत्स्योत्पादने, दागिने-हिऱ्यांसमवेत यंत्रसामग्रीच्या क्षेत्राला फटका बसत आहे. ही उद्योगक्षेत्रे भारताच्या श्रमप्रधान निर्यात अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख हिस्से आहेत. ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेला निर्यात घटून 6.8 अब्ज डॉलर्स राहिली, हे प्रमाण मागील 10 महिन्यांच्या नीचांकी आहे.