अमेरिकन संसदेत बदलणार समीकरण, पुतीनवर दबाव वाढणार आणि ट्रम्प होणार कडक?

डेस्क: अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर रशियाची नजर तेथील राजकारणावर लागली आहे. डेमोक्रॅट पक्षांनी जानेवारीत संसदेवर ताबा घेतल्यानंतर युक्रेनला आणखी अमेरिकन मदत मिळू शकते, असे काही रशियन तज्ज्ञांचे मत आहे. असे असूनही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवतील, अशी रशियाला आशा आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले की, निवडणुकीच्या निकालांचा रशिया आणि युक्रेनमध्ये तोडगा काढण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांवर परिणाम होऊ नये. त्यांनी सांगितले की रशिया, युक्रेन आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये पुढील चर्चा मंगळवार आणि बुधवारी अबुधाबी, संयुक्त अरब अमिराती येथे होणार आहे.

पेस्कोव्ह यांनी अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प यांच्या मानवतावादी कार्याचेही कौतुक केले. त्यांच्या मदतीने, रशियन-व्याप्त युक्रेनियन ओलेश्की शहराभोवती गेल्या आठवड्यात एक संक्षिप्त युद्धविराम झाला. त्यामुळे तेथे मदत साहित्य पोहोचवण्यात आणि काही लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात मदत झाली. भविष्यातही हे प्रयत्न सुरूच राहतील, अशी अपेक्षा पेस्कोव्ह यांनी व्यक्त केली. त्यांनी अमेरिकन संसदेतील बदल ही अमेरिकेची अंतर्गत बाब असल्याचे वर्णन केले.

गेल्या काही महिन्यांत ट्रम्प यांचे अनेक निर्णय रशियाच्या बाजूने दिसले. अमेरिकेने रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्याचा करार केला. हे त्या धोरणाच्या विरुद्ध होते ज्या अंतर्गत तो अनेक वर्षांपासून रशियावर दबाव आणत होता. ट्रम्प यांनी युक्रेनला रशियन तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवरील हल्ले थांबवण्यास सांगितले. या हल्ल्यांमुळे अमेरिकेत डिझेल महाग झाल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, जगातील ऊर्जेच्या किमती वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे इराण युद्ध. ट्रम्प यांनी रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर लादलेले नवीन निर्बंधही तूर्तास थांबवले. ते अमेरिकेच्या हिताचे असल्याचे ते म्हणाले. या निर्णयावर दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी टीका केली.

दरम्यान, युक्रेनने इलॉन मस्कच्या कंपनी स्पेसएक्सच्या स्टारशील्ड या लष्करी इंटरनेट सेवेचा वेग कमी केल्याची तक्रार केली आहे. ड्रोन हल्ले आणि युक्रेनचे सैनिक यांच्यातील संवादासाठी ही सेवा महत्त्वाची आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयात आपली भूमिका नाकारली. मात्र, युक्रेनवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले जात होते. रशियाकडून डिझेल खरेदीचा करारही या आठवड्यात अडचणीत आला. यूएस फेडरल आणि राज्य अधिकाऱ्यांनी चेतावणी दिली की डिझेलची खेप हाताळल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. यानंतर अमेरिकेला जाणाऱ्या दोन टँकरने मार्ग बदलला. डिझेलचा पुरवठा सुरूच राहणार असल्याचे रशियाने सांगितले.

रशियन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी युक्रेनला अमेरिकन पॅट्रियट क्षेपणास्त्रांची आवश्यकता आहे. राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी अनेक वेळा अमेरिकेकडे लवकरच त्यांचा पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. पण इराण युद्धामुळे अमेरिकेचा शस्त्रसाठा कमी झाला आहे. म्हणूनच तो आधी शस्त्रांचा साठा भरत आहे. 30 ऑक्टोबर रोजी, ट्रम्प प्रशासनाने युक्रेनला $2.1 अब्ज किमतीची पॅट्रियट क्षेपणास्त्रे विकण्यास मान्यता दिली. यापूर्वी युक्रेनने पेंटागॉनवर क्षेपणास्त्रांच्या पुरवठ्यात विलंब केल्याचा आरोप केला होता.

ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना तडजोडीसाठी अधिक तयार असल्याचे वर्णन केले होते, तर झेलेन्स्की यांना शांततेतील अडथळा असल्याचे म्हटले होते. गुरुवारी ट्रम्प यांनी पुतीन यांचे दूत किरिल दिमित्रीव्ह यांच्याशीही चर्चा केली. दिमित्रीव्ह यांनी मेलानिया ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती ज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या मानवतावादी युद्धविरामावर चर्चा झाली होती. या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या युक्रेनियन अधिकाऱ्यांची ट्रम्प यांनी भेट घेतली नाही, परंतु युरोपच्या सुरक्षेसंदर्भात काही मोठ्या कराराचे संकेत दिले.

नवीन संसदेच्या स्थापनेनंतर ट्रम्प युक्रेनवर दबाव टाकणे टाळतील, कारण त्यांना डेमोक्रॅटशी संघर्ष नको आहे, असा विश्वास रशियाचे माजी अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी व्यक्त केला. त्याचवेळी झेलेन्स्की म्हणाले की, निवडणुकीत डेमोक्रॅटच्या विजयामुळे युक्रेनला अमेरिकेकडून अधिक मदत मिळण्याची आशा वाढली आहे. माजी रशियन अधिकारी आणि राजकीय विश्लेषक अब्बास गल्यामोव्ह यांच्या मते, ट्रम्प यांच्या विजयानंतर पुतिन यांनी तडजोड करण्याची संधी गमावली. आता त्यांच्यासाठी परिस्थिती कठीण होऊ शकते.

मात्र, अटलांटिक कौन्सिलचे जॉन फ्लेक यांचे म्हणणे आहे की, संसदेत बहुमत मिळाल्यानंतरही ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण रोखणे डेमोक्रॅट्ससाठी सोपे जाणार नाही. रशियाचे खासदार कॉन्स्टँटिन कोसाचेव्ह आणि एस्टोनियन परराष्ट्र मंत्री मार्गस त्सहक्ना यांनीही परराष्ट्र धोरणात राष्ट्राध्यक्षांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. कोसाचेव्ह यांच्या मते, निवडणुकीनंतर ट्रम्प आणखी कठोर भूमिका घेऊ शकतात.