सरकार बीसीसीआयवर ठेवणार नजर, भारतीय क्रिकेट बोर्डच्या अडचणी वाढणार?

11 ऑगस्ट 2025 हा दिवस भारतीय क्रीडाजगतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. या दिवशी लोकसभेत खेळाविषयी संबंधित दोन महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले. नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स बिल 2025 आणि अँटी-डोपिंग बिल. बहुमताने मंजूर झालेल्या या विधेयकांना क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी भारतीय क्रीडेला नवी दिशा देणारे असे संबोधले आहे. मात्र या विधेयकाचा परिणाम आता बीसीसीआयवरही (BCCI) होणार आहे.

नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स बिल 2025 हे भारतीय क्रीडा संघटनांना अधिक पारदर्शक बनवणे आणि खेळाडूंच्या हितासाठी काम करण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहे. या कायद्यामुळे क्रीडा महासंघ, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (NSFs) आणि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) यांच्या कामकाजात सुधारणा होणार आहे. महिलांची व अल्पवयीन खेळाडूंची सुरक्षा, निष्पक्ष निवडणुका, पारदर्शक कारभार आणि खेळाशी संबंधित वादांचा तातडीने निपटारा करणे हे याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या यादीत आता बीसीसीआयचाही समावेश झाला आहे.

याचा अर्थ असा की, आता भारतीय क्रिकेट बोर्डावरही क्रीडा मंत्रालयाची निगराणी असेल. क्रीडा मंत्र्यांच्या मते, हा कायदा भारतातील क्रीडा इकोसिस्टम अधिक मजबूत आणि पारदर्शक करण्यासाठी आहे. तसेच भारत जेव्हा ऑलिंपिकच्या यजमानपदासाठी दावेदारी करेल, तेव्हा एक मजबूत क्रीडा व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. त्यांना विश्वास आहे की, या कायद्यामुळे ‘स्पोर्ट्सच्या मैदानापासून ते गौरवापर्यंत’चा प्रवास शक्य होईल.

आजवर बीसीसीआय ही एक खासगी संस्था होती. मात्र या विधेयकामुळे आता बीसीसीआयला नॅशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन म्हणून मान्यता दिली जाईल. 2019 पर्यंत बीसीसीआयला अशा प्रकारची मान्यता नव्हती. 2020 सालीच बीसीसीआयला सूचना अधिकार कायदा (RTI) अंतर्गत आणण्यात आले होते. आता या नव्या विधेयकामुळे बीसीसीआयलाही क्रीडा मंत्रालयाच्या सर्व आदेशांचे पालन करावे लागेल. मात्र निर्णय घेण्याचा अधिकार बोर्डाकडेच राहील, त्यात सरकार थेट हस्तक्षेप करणार नाही.