जग उत्तेजित होईल का? अनेक देशांच्या समस्या वाढणार! ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही 'ब्रह्मास्त्र आहे…

• ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही 'ब्रह्मास्त्र?'
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम काय?
• कलम ३०१ ट्रम्प यांचे ब्रह्मास्त्र बनेल का?

ट्रम्प टेरिफ पॉवर नवीन व्यापार युद्ध: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नेहमीच त्यांच्या कठोर आणि अचानक घेतलेल्या निर्णयांसाठी ओळखले जातात. विशेषत: जेव्हा इतर देशांवर कर लादण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा ट्रम्प नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतात. पण, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयाने ट्रम्प यांच्या सर्वात मोठ्या आणि धोकादायक शस्त्राची धार बोथट झाली आहे. त्यामुळे आता ट्रम्प एका रात्रीत प्रचंड कर लादून कोणत्याही देशावर आर्थिक दबाव आणू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत (IEEPA) मनमानी अधिकारांवर बंदी घातली आहे. पण ट्रंप यांच्याकडे कर लादण्याचे 'ब्रह्मास्त्र' अजूनही आहे, पण आता त्यांचा मार्ग कायदेशीर गुंतागुंत आणि लांबलचक कागदोपत्री होणार आहे.

महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! १ एप्रिलपासून सरकारची नवी योजना, टोल नाक्यांवर 'हे' नियम बदलणार!

एक राजकीय शस्त्र जप्त करण्यात आले आहे

ट्रम्प यांनी नेहमीच IEEPA चा वापर अचुक शस्त्र म्हणून केला आहे. याचा वापर करून, ट्रम्प यांनी कोणत्याही देशावर कोणत्याही निर्बंधाशिवाय, लांबलचक प्रक्रिया न करता 10 ते 50 टक्क्यांपर्यंत भारी कर लादले. यामागे त्यांचा हेतू केवळ आर्थिकच नव्हता तर अनेक वेळा निव्वळ राजकीय स्वार्थ साधण्याचाही होता. ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून युरोपीय देशांना धमकावणे असो, किंवा ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्या समर्थनार्थ ब्राझील सरकारवर दबाव आणणे असो किंवा चीनमधून इलेक्ट्रिक वाहने आयात केल्याबद्दल कॅनडाला शिक्षा करणे असो, ट्रम्प यांनी सर्वत्र हा कायदा आपल्या सोयीनुसार वापरला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम काय?

'राजकीय ब्लॅकमेलिंग'चा हा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बऱ्याच अंशी बंद झाला आहे. कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्सचे अध्यक्ष मायकेल फ्रॉमन यांनी स्पष्ट केले की यूएस अध्यक्ष बदला घेण्यासाठी किंवा राजकीय गुंडगिरीसाठी इच्छेनुसार शुल्क वापरण्यास सक्षम राहणार नाहीत.

ट्रम्पचा 'प्लॅन बी' तयार?

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने तातडीने “प्लॅन बी” वर काम करण्यास सुरुवात केली. तात्काळ दिलासा म्हणून त्यांनी 1974 च्या व्यापार कायद्याचे कलम 122 लागू केले. या अंतर्गत ट्रम्प यांनी जगभरातून आयातीवर 10 टक्के जागतिक शुल्क लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. हा नियम कोणत्याही दीर्घ चौकशीशिवाय राष्ट्रपतींना 150 दिवसांसाठी जास्तीत जास्त 15 टक्के शुल्क लावण्याची परवानगी देतो. यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट म्हणतात की नवीन नियम असूनही, टॅरिफ महसूल 2026 मध्ये समान राहील, परंतु अंमलबजावणी प्रक्रिया थोडी अधिक क्लिष्ट असेल. हा 150 दिवसांचा नियम केवळ पुलाचे काम करेल. जोपर्यंत सरकार निश्चित आणि कायदेशीर बंधनकारक तोडगा काढत नाही तोपर्यंत व्यापारी भागीदारांवर दबाव कायम राहील.

कलम ३०१ बनेल ट्रम्प यांचे ब्रह्मास्त्र?

नवीन रणनीतीची सर्वात मोठी समस्या ही आहे की कलम 301 अंतर्गत कारवाई करणे सोपे नाही. यासाठी दीर्घ, औपचारिक तपास प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक आहे. पुरावे गोळा करावे लागतात, कायदेशीर आधार ठरवावा लागतो आणि जनमत घ्यावे लागते. या लांबलचक प्रक्रियेला एक वर्ष लागू शकतो. हा बदल आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देणारा आहे. आता व्यवसायात अचानक धक्का बसण्याऐवजी आता निश्चित प्रक्रिया होईल. यामुळे बाजारात पारदर्शकता आणि स्थिरता येईल. म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ लादण्याचे ट्रम्पचे अधिकार पूर्णपणे काढून घेतलेले नाहीत, परंतु ते कायदेशीर मर्यादेत ठेवले आहेत.

सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफचा धमाका!, तुमच्या शहरातील नवीन दर तपासा…