H-1B व्हिसाच्या नियमात मोठा बदल होणार का? अमेरिकेत हाऊस फाइल 2513 सादर, भारतीय IT व्यावसायिकांचे टेन्शन वाढू शकते

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स आणि तिथे आधीच राहणाऱ्या परदेशी कामगारांसाठी एक मोठी बातमी येत आहे. यूएस संसदेत (काँग्रेस) एक नवीन विधेयक सादर करण्यात आले आहे, जे 'हाऊस फाइल 2513' म्हणून ओळखले जात आहे. H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये कडक बदल करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. जर हे विधेयक कायदा बनले तर अमेरिकन टेक उद्योगाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या भारतीयांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल. 'हाऊस फाइल 2513' आणि त्याचा मुख्य उद्देश काय आहे? 'हाऊस फाइल 2513' हा अमेरिकेच्या इमिग्रेशन कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाद्वारे अमेरिकन सरकार H-1B व्हिसा कार्यक्रमातील त्रुटी दूर करण्याचा आणि स्थानिक अमेरिकन कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा दावा करत आहे. परदेशी कामगारांना देण्यात येणाऱ्या किमान वेतनात मोठी वाढ करावी, असा प्रस्ताव या विधेयकात मांडण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा आहे की अमेरिकन कंपन्यांना पूर्वीसारखे विदेशी प्रतिभावंतांना कामावर घेणे आता स्वस्त होणार नाही. याचा थेट परिणाम भारतीयांवर कसा होईल? अमेरिका दरवर्षी हजारो H-1B व्हिसा जारी करते, ज्यातील मोठा भाग भारतीय अभियंते आणि तांत्रिक तज्ञांना जातो. या नव्या विधेयकात 'प्राधान्य' तत्त्वावर व्हिसा दिला जाईल, असे म्हटले आहे. म्हणजेच ज्या कामगारांना सर्वाधिक पगार आहे त्यांना व्हिसा मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. यामुळे कमी अनुभवासह अमेरिकेत जाऊ इच्छिणाऱ्या एंट्री लेव्हल व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढतील. तसेच, प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक पाठवणाऱ्या भारतीय आयटी कंपन्यांचा खर्चही लक्षणीय वाढेल. परदेशी कामगारांसाठी कठोर मानके असतील. या विधेयकात केवळ पगारच नाही तर शैक्षणिक पात्रता आणि कौशल्याची पातळीही घट्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की केवळ 'सर्वोत्तम' प्रतिभावंतच अमेरिकेत येऊ शकतील. मात्र, हे विधेयक म्हणजे परदेशी प्रतिभांना अमेरिकेपासून दूर खेचण्याचा प्रयत्न असल्याचे टीकाकारांचे मत आहे. याशिवाय, विधेयकात H-1B व्हिसा धारकांच्या (H-4 व्हिसा धारक) जोडीदाराच्या वर्क परमिटबाबत काही स्पष्ट नियम बनवण्याबाबतही सांगण्यात आले आहे, ज्यामुळे तेथे राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांवर परिणाम होऊ शकतो. या विधेयकाला कायदा बनवता येईल का? सध्या फक्त 'हाऊस फाइल 2513' सुरू करण्यात आली आहे. कायदा होण्यासाठी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि सिनेट या दोघांनीही तो पास केला पाहिजे आणि शेवटी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता असेल. अमेरिकेत निवडणुकीच्या वातावरणात अशा विधेयकांवर बरीच चर्चा होत आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि आयटी क्षेत्रातील संस्था 'NASSCOM' या घडामोडीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. याची अंमलबजावणी झाल्यास कंपन्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या धोरणात मोठे बदल करावे लागतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.