ट्रम्प इराणला शेवटची संधी देतील?

अन्यथा, शस्त्रसंधीपेक्षाही काही ‘मोठे’ केले जाणार

वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन डीसी

अचानकपणे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी कॅनडात होत असलेली जी-7 परिषद सोडून अमेरिकेला परतण्याचा निर्णय घेतल्याने जगात खळबळ उडाली आहे. अमेरिका इराणच्या अणुतळांवर हल्ला करणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. या घडामोडी घडत असताना ट्रंप इराणला शेवटची संधी देण्यासाठी सज्ज झाले आहेत, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. इराणने ती साधली नाही, तर शस्त्रसंधीपेक्षा काहीतरी ‘मोठे’ करण्याची त्यांची योजना असल्याचे दिसत आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत इराणला अणुबाँब तयार करु दिला जाणार नाही, असे ट्रंप यांचे म्हणणे आहे. इराणने अणुबाँब तयार केला, तर त्याचा उपयोग तो इस्रायल विरोधात करण्याची दाट शक्यता अमेरिकेला वाटते. इस्रायल हा देश अत्यंत लहान असल्याने इराणचा अणुबाँब इस्रायलसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण करु शकतो. त्यामुळे इराणला अणुबाँब तयार करु द्यायचा नाही हा निर्धार अमेरिका आणि इस्रायल यांनी केला आहे. इराणने अणुबाँब बनविण्याचा आपला हट्ट सोडल्यास अमेरिका त्याच्यावरचे आर्थिक निर्बंध शिथील करेल अशी शक्यता आहे.

तेहरानमध्ये चेंगराचेंगरी, वाहतूक केडी

ट्रंप यांनी इराणला निर्वाणीचा इशारा देण्याची भाषा केल्याने राजधानी तेहरानमधून बाहेर पडण्यासाठी तेथील नागरीकांनी प्रचंड धडपड चालविली आहे. त्यामुळे तेहरानमधील मार्गांवर प्रचंड वाहतूकोंडी झाली आहे. असंख्य वाहने एकाचवेळी रस्त्यांवर आल्याने वाहतूक ठप्प झाली असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच चेंगराचेंगरीमुळे काही जण जखमी झाल्याची माहिती देण्यात आली. येत्या एक दोन दिवसांमध्येच अमेरिका काहीतरी निर्णायक करणार, अशी समजूत येथील नागरीकांची झाली असून त्यामुळे ते शहराबाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

नवा करार करण्याचा आग्रह

2015 मध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यात करार झाला होता. तो संयुक्त सर्वंकष कृती योजना म्हणून ओळखला जातो. तथापि, इराणने आपला युरेनियम संपृक्तीकरण करण्याचा अधिकार या करारानंतरही सोडला नसल्याने ट्रंप यांनी या करारापासून 2018 मध्ये अमेरिकेला मुक्त केले होते. आता ट्रंप यांनी इराणसमोर आणखी एक प्रस्ताव ठेवला आहे. 2015 चा करार रद्द करुन हा नवा प्रस्ताव स्वीकारावा असा ट्रंप यांचा इराणला आग्रह आहे. मात्र, इराणने आपला आग्रह कायम ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणला ट्रंप शेवटची संधी देण्याचा विचार करत आहेत. अमेरिकेचा प्रस्ताव इराणने मान्य केला नाही, तर मात्र इराणचा अणुकार्यक्रम उध्वस्त करण्याचे पाऊल अमेरिका आणि इस्रायल उचलू शकतात, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. इराण अद्याप अणुबाँब बनविण्याच्या फार जवळ पोहचलेला नाही. तो तसा पोहचण्याच्या आतच त्याचा कार्यक्रम उध्वस्त केला पाहिजे, असे या दोन्ही देशांचे धोरण असल्याचे जागतिक तज्ञांचे मत आहे. परिणामी आगामी दोन ते तीन आठवडे अत्यंत महत्वाचे मानले जात आहेत.

भारतीय विद्यार्थ्यांची स्थिती बिकट

इराणमध्ये सध्या 10 हजारांहून अधिक संख्येने भारतीय विद्यार्थी आहेत. इस्रायल आणि इराण यांच्यात सशस्त्र संघर्ष भडकल्याने सर्व देशांनी विमानसेवा बंद केल्या आहेत. परिणामी हे विद्यार्थी इराणमध्येच अडकले आहेत. त्यांना तेथून बाहेर काढण्यासाठी युव्रेनच्या पद्धतीने प्रयत्न केले जात आहेत. तथापि, इराणला लागून असलेल्या देशांनी सहकार्य न केल्यास, किंवा इराणने या देशांशी सहकार्य न केल्यास ही सुटका करणे अवघड होणार आहे. कारण युक्रेनमधून भारतीय विद्यार्थ्यांची सुटका करताना शेजारच्या पोलंड आदी देशांनी सहकार्य केले होते. त्यामुळे युक्रेनमधून आधी भारतीय विद्यार्थ्यांना या देशांमध्ये नेण्यात आले. युव्रेननेही त्यासाठी सहकार्य केले. त्यामुळे जवळपास सर्व भारतीयांची सुटका तेथून करणे केंद्र सरकारला शक्य झाले होते. तथापि, इराणच्या संदर्भात तशी परिस्थिती नाही. इराणची सीमा पाकिस्तान, इराक आणि अफगाणिस्तान आदी देशांशी आहे. हे देश भारतीयांच्या सुटकेसाठी साहाय्य करणार का, हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. तसेच इराण भारतीयांना या देशांमध्ये जाऊ देणार का, याविषयीही स्पष्टता नाही. तरीही भारताने आपले प्रयत्न चालविले आहेत. इराणवर इस्रायलने मोठे हल्ले चढविल्याने या देशातील शहरांमधील अनेक इमारती पडल्या. केव्हा बाँब पडेल आणि इमारत कोसळेल याची शाश्वती नसल्याने भारतीय विद्यार्थी आणि नागरीक अत्यंत चिंतेत आहेत, अशी व्यथा त्यांचे कुटुंबिय व्यक्त करत आहेत.