असे अन्न तुम्ही तुमच्या मुलांना खायला द्याल का? सरकारी शाळेच्या स्वयंपाकघरात सापडला 'एक्सपायर्ड' मसाला, अभिजीत दिपके यांनी उपस्थित केले मोठे प्रश्न

मुंबई झुरळ जनता पार्टी (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर सरकारी शाळेच्या स्वयंपाकघराचा व्हिडिओ शेअर केला. कालबाह्य झालेले खाद्यपदार्थ शाळेत मुलांना खायला घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत दीपके यांनी विचारले की, सत्तेत असलेले लोक आपल्या मुलांनाही असे अन्न देणार का?

मसाल्यांच्या पाकिटांबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न-
अभिजीत दिपके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळेच्या स्वयंपाकघरात तपासणी केली असता मसाल्यांचे पाकीट आढळून आले. त्यांनी दावा केला की पॅकेटची पॅकिंग तारीख ऑगस्ट 2025 होती आणि त्याची शेल्फ लाइफ फेब्रुवारी 2026 पूर्वी संपणार होती.

असे असतानाही ग्रामीण भागातील मुलांच्या जेवणात अशा घटकांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप दीपके यांनी केला. तथापि, व्हिडिओमध्ये दर्शविलेल्या सामग्रीच्या गुणवत्तेची आणि त्याच्या वास्तविक कालबाह्य स्थितीची कोणतीही स्वतंत्र पुष्टी नाही.

शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये दिपके शाळेच्या स्वयंपाकघराची पाहणी करताना आणि मसाल्याच्या पाकिटावर लिहिलेली तारीख दाखवताना दिसत आहे. ते म्हणाले की, ग्रामीण भारतातील मुलांना कथितपणे मुदत संपलेले अन्न दिले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करणार आहोत.

अशा बाबी उजेडात आणल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला गेला तरी कथित अनियमितता उघड करण्यास ते मागे हटणार नाहीत, असेही दिपके म्हणाले.

'शाळा फिक्स' मोहिमेअंतर्गत तपासणी-
'शाळा फिक्स' मोहिमेअंतर्गत ही तपासणी करण्यात येणार असल्याचे सीजेपींनी म्हटले आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, या मोहिमेचा उद्देश ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये असलेल्या कथित त्रुटींवर प्रकाश टाकणे आणि सरकारकडे उपायांची मागणी करणे हा आहे.

या मोहिमेमध्ये शाळेची इमारत, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आणि मुलांसाठी उपलब्ध असलेल्या इतर मूलभूत सुविधा तसेच भोजन व्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

गावात शाळाच नाही तर मुलांना शिक्षण कसे मिळणार?
दिपके यांनी महाराष्ट्रातील अभियानांतर्गत आपल्या पहिल्या शाळा भेटीचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावात शाळा उपलब्ध नसल्याने शिक्षणासाठी अनेक किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो.

वाहतुकीचा अभाव ही लहान मुलांची मोठी समस्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही मोहीम केवळ शाळेच्या परिसरापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर मुलं सुरक्षितपणे शाळेत पोहोचू शकतात की नाही आणि त्यांना तिथे आवश्यक सुविधा मिळत आहेत की नाही हेही पाहिलं जाईल, असं सीजेपी म्हणतात.

देशभरातील शाळांमधून डेटा गोळा करण्याची तयारी-
अभियानांतर्गत शाळांमधील मुलभूत सुविधांबाबत पालक व शासकीय अधिकाऱ्यांना चेकलिस्ट तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. CJP महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागातील सरकारी शाळांमधून माहिती गोळा करण्याचा विचार करत आहेत.

ही माहिती गोळा करून शाळांच्या स्थितीशी संबंधित डेटा तयार केला जाईल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. मात्र, समोर आलेले आरोप आणि जमा झालेल्या आकडेवारीच्या आधारे संबंधित विभाग काय कारवाई करतात, हे भविष्यात महत्त्वाचे ठरणार आहे.