विंडफॉल गेन टॅक्स: केंद्र सरकारने इंधन निर्यातीवरील विंडफॉल कर कमी केला, पेट्रोलवरील दर शून्यावर आला; रिलायन्स-नायरा सारख्या रिफायनर्सना मोठा दिलासा

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतीतील चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इंधन निर्यातीवर विंडफॉल गेन टॅक्सचे दर लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचा अधिकृत आदेश जारी केला आहे. वित्त मंत्रालय आणि अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) यांनी जारी केलेल्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) म्हणजेच पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स शून्यावर आणला आहे. यासोबतच डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या विदेशी निर्यातीवर लागू होणारे कर दरही लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले आहेत. सरकारचा हा निर्णय शनिवारपासून लागू झाला आहे, ज्यामुळे देशातील प्रमुख तेल शुद्धीकरण आणि निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना परदेशी बाजारपेठेत त्यांचे मार्जिन मजबूत करण्याची थेट संधी मिळणार आहे.

पेट्रोल, डिझेल आणि ATF चे नवीन कर दर काय आहेत?

सरकारच्या आदेशानुसार, पेट्रोलच्या निर्यातीवर पूर्वी लागू असलेला ३.५ रुपये प्रति लिटर दर आता ० रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. डिझेलच्या निर्यातीवरील कर 25.5 रुपये प्रति लिटरवरून 24 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, विमान कंपन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जेट इंधनाच्या म्हणजेच एटीएफच्या निर्यातीवर लागू होणारा शुल्क 22 रुपये प्रति लिटरवरून 19.5 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. गेल्या पंधरवड्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील क्रॅक स्प्रेड आणि रिफाइनिंग मार्जिनमधील बदलांचे तपशीलवार विश्लेषण केल्यानंतर ही पंधरवडा पुनरावृत्ती लागू करण्यात आली आहे.

विंडफॉल गेन टॅक्स म्हणजे काय आणि तो का लावला जातो?

विंडफॉल गेन टॅक्स हा मुळात अनपेक्षित जागतिक परिस्थिती, भू-राजकीय तणाव किंवा जागतिक बाजारपेठेतील अचानक वाढीमुळे अलौकिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांवर लादलेला विशेष कर आहे. रशिया-युक्रेन संकटादरम्यान कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $100 च्या वर गेली तेव्हा भारताने हा कर जुलै 2022 मध्ये पहिल्यांदा लागू केला. देशांतर्गत रिफायनरी कंपन्यांनी परदेशी बाजारपेठेत उच्च प्रीमियमवर इंधन विकून केवळ प्रचंड नफा कमावता येणार नाही, तर देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा पुरवठाही राखला जावा, हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. आंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क आणि जागतिक मार्जिनच्या सरासरीच्या आधारे सरकार दर 14 दिवसांनी या दरांचे पुनरावलोकन करते.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या रिफायनर्सवर मोठा परिणाम

पेट्रोलवरील विंडफॉल टॅक्स शून्य होत आहे आणि डिझेल-एटीएफवरील कर कपातीचा सर्वाधिक थेट आणि सकारात्मक परिणाम देशातील मोठ्या खासगी रिफायनिंग कंपन्यांवर होईल. जामनगर, गुजरात येथे जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी चालवणारी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), आणि वाडीनार रिफायनरी चालवणारी नायरा एनर्जी, रिफाइंड इंधन प्रामुख्याने युरोप, अमेरिका आणि आशियाई देशांमध्ये निर्यात करते. कर कपातीमुळे या कंपन्यांचे ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन (GRM) सुधारेल आणि आंतरराष्ट्रीय कार्गो डीलवर त्यांची निव्वळ प्राप्ती वाढेल. यासोबतच ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल उत्पादक कंपन्यांसाठी स्थिर आणि पारदर्शक कर धोरणामुळे व्यावसायिक आत्मविश्वास मजबूत होतो.

सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होतील का?

या कर कपातीबाबत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मनात निर्माण होणारा सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, यामुळे घरगुती पेट्रोल पंपांवर इंधन स्वस्त होईल का. ऊर्जा तज्ज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की, ही करकपात केवळ विदेशी बाजारपेठेतील इंधन निर्यातीवर लागू आहे, देशांतर्गत किरकोळ विक्रीवर नाही. भारताच्या देशांतर्गत किरकोळ बाजारातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती राज्यस्तरीय व्हॅट, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या (IOCL, BPCL, HPCL) मूळ किमतीवर अवलंबून असतात. तथापि, रिफायनर्सच्या मार्जिनमधील सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या स्थिर किंमतीमुळे देशांतर्गत कोणत्याही संभाव्य किमतीतील वाढीचा दबाव मोठ्या प्रमाणात कमी होतो, ज्यामुळे नजीकच्या काळात किंमत स्थिरता राखणे अपेक्षित आहे.