पुणे बाजार समिती गैरव्यवहाराला सरकारकडून पाठिंबा! हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले तरी पावसाळी अधिवेशनाती आदेशांना हरताळ

नागपूर येथे सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले असून हे अधिवेशन ८ ते १४ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात दिलेल्या आदेशांना पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने हरताळ फासला आहे. त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनात तरी या प्रकरणावर ठोस कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे बाजार समितीची उच्चस्तरीय समितीद्वारे चौकशी करण्याची घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत केली होती. आता दुसरे अधिवेशन आले तरी कोणतीच प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली नसल्याने ही घोषणा केवळ जुमला ठरत आहे. सेसगळती, शेतकर्‍यांची लूट आणि भ्रष्ट कारभार अशी ओळख बनलेल्या पुणे बाजार समितीत संचालक मंडळ आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार सुरू असल्याचे आरोप आहेत. पावसाळी अधिवेशनात माजी मंत्री व आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधानपरिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. बाजार समितीत विना निविदा पेट्रोल पंप चालविण्यास देणे, पेरणे येथील जागेवर ताबा नसताना मोजणीला ५३ लाख दिले, भुसार व फळबाजारात टपर्‍यांचे वाटप, कंत्राटांमध्ये गैरप्रकार आदी मुद्दे समोर आले होते. यावेळी मंत्री रावल यांनी विना निविदा दिलेली कंत्राटे रद्द करणे, टपर्‍या हटवणे आणि उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत.

पुणे बाजार समितीतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी निंबाळकर समितीचा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करून ५१ प्रकरणांची १५ दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र ही समितीही निष्क्रिय असल्याचे चित्र आहे. त्यानंतर सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देऊनही कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. पणन विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास सभापती व सचिवांवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता. ही मुदत संपूनही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आता हिवाळी अधिवेशनात तरी पुणे बाजार समितीवर प्रत्यक्ष कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अधिवेशनात खोटी खोटी उत्तरे देणार!

अद्यापही विना निविदा दिलेली वाहनतळ, सुरक्षा, मनुष्यबळ पुरवठ्याची कंत्राटे सुरू आहेत. अनधिकृत बांधकामे, टपर्‍या, स्टॉल्स काढले गेलेले नाहीत. ई-निविदांमध्ये विशिष्ट अटी घालून ‘मर्जीतले’ ठेकेदार निवडले जात आहेत. आता अधिवेशनात खोटी उत्तरे देणार का हे पाहणे जरूरीचे ठरणार आहे.

यावरच आपली प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे, “बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि गैरकारभार सुरू आहे. सभापती, सचिव शासनाचे कोणतेही आदेश पाळत नाहीत. तरीदेखील सरकारकडूून कारवाई होत नसल्याने या गैरव्यवहाराला सरकार पाठीशी घालत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.”