महिला कायम कमिशनसाठीही पात्र आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाचा सेनाधिकाऱ्यांसंबंधी निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतीय सेनादलांमधील महिला अधिकारहीही स्थायी कमिशनसाठी पात्र आहेत, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने महिला लघुसेवा अधिकाऱ्यांसंबंधात (विमेन शॉट सर्व्हिस कमिशन) दिला आहे. तो देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अधिकारांचा उपयोग केला.

महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्यासंबंधातील नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. हे नियम महिलांवर पक्षपात करणारे आणि त्यांच्या क्षमतांवर बंधने आणणारे आहेत. तसेच, प्रत्येक वर्षी केवळ 250 महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचा नियमही पक्षपाती आणि एकांगी आहे. भूसेना आणि नौसेना यांच्यातील महिला अधिकाऱ्यांवर अन्याय आणि पक्षपात केला जात आहे, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदविले.

पुरुषांचे अनाठायी वर्चस्व नको

लघुसेवा कमिशन अनुसार काम करणाऱ्या पुरुष अधिकाऱ्यांची समजूत अशी होऊ नये, की स्थायी कमिनश हा केवळ त्यांचाच अधिकार आहे. महिला लघुसेवा कमिशन अनुसार काम करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांवर अशा नियमांच्यामुळे अन्याय होत आहे. हा परंपरागत अन्याय असून तो आता दूर करण्याची आवश्यकता आहे, असेही सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने स्पष्ट केले. आता आपण भूतकाळ सुधारण्याची आवश्यकता असून समान काम करणाऱ्या महिला आणि पुरुष यांना समान न्याय देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, महिला अधिकाऱ्यांनाही स्थायी कमिशनचा अधिकार पुरुष अधिकाऱ्यांइतकाच आहे, ही परिस्थिती आपण स्वीकारली पाहिजे, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

तीन वर्षांची स्थिती

2019, 2020 आणि 2021 या वर्षी निवड मंडळांकडून ज्या अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्यात आले आहे, त्यांच्यावर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. एक वेळचा नियम म्हणून या निवड मंडळांनी ज्यांची स्थायी कमिशनसाठी निवड केली आहे, अशा अधिकाऱ्यांनी 20 वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे, असे गृहित धरले जाईल आणि त्यानुसार त्यांना निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ दिले जातील. मात्र, वेतनाची थकबाकी दिली जाणार नाही. ज्या अधिकाऱ्यांची निवड या मंडळांनी केली होती, तथापि, नंतर त्यांना अपात्र मानण्यात आले, त्यांनाही हे लाभ मिळतील. निवृत्तीवेतनाचा लाभ 20 वर्षे सेवेचा नियम गृहित धरुन 1 नोव्हेंबर, 2025 पासून दिला जावा, असाही आदेश देण्यात आला आहे.

नौदलाच्या संदर्भातही आदेश

या एक वेळ संधीच्या नियमानुसार (वन टाईम मेजर) नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्यात येईल. मात्र, त्यांना त्यांची वैद्यकीय सुदृढता निकषांच्या अनुसार सिद्ध करावी लागेल. 2009 नंतर ज्या महिलांना नौदलात कमिशन मिळाले आहे, अशा महिलाही स्थायी कमिशनसाठी पात्र ठरणार आहेत, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

हवाई ऑर्डर

वायूदलातील ज्या महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशनची संधी देण्यात आलेली नाही, त्यांना त्यांच्या सेवाकाळाचा उपयोग करता येणार नाही. तथापि, त्यांना पुन्हा पदावर घेताना त्यांच्या शारिरीक क्षमतेचा विचार करावा लागेल. मात्र, यामुळे त्यांना लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असाही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.