शबरीमाला येथे महिलांचा प्रवेश: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मंदिर मंडळाचा विरोध

पेरियार (केरळ): एका ऐतिहासिक ठरावात, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डाने (TDB) सोमवारी मासिक पाळीच्या वयातील महिलांना सबरीमाला मंदिरात पूजा करण्याची परवानगी देण्याच्या 2018 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला.

ठरावाच्या आधारे, सर्वोच्च न्यायालय 28 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशाचे पुनरावलोकन करेल तेव्हा TDB सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल. 2018 च्या निकालानंतर, हे प्रकरण 2019 मध्ये मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आणि पुनर्विलोकन याचिकांबाबत कायदेशीर लढाई चालू आहे.

टीडीबीचे अध्यक्ष के जयकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, बोर्डाची स्थिती काही नवीन नाही.

“मंदिराच्या परंपरांचे संरक्षण करण्यासाठी (1950 च्या त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्था अधिनियम XV च्या तरतुदींनुसार) मंडळाची स्थापना (1949 मध्ये युनायटेड स्टेट्स ऑफ त्रावणकोर आणि कोचीनच्या निर्मितीच्या करारांतर्गत) करण्यात आली होती,” ते म्हणाले.

यापूर्वीच्या मंडळाच्या नेतृत्वांनी लॉर्ड अय्यप्पा मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाला तत्त्वतः विरोध केला होता, परंतु तसा ठराव कधीच स्वीकारला गेला नाही, असे जयकुमार यांनी सांगितले.

“ती टीडीबीची डीफॉल्ट कायदेशीर स्थिती आहे. मंदिराच्या परंपरांचे रक्षण करणे हा टीडीबीच्या घटनेचा गाभा आहे,” तो म्हणाला.

“याबाबत बोर्डाचे कोणतेही मतभिन्नता नाही. मंदिर आणि तिची परंपरा यांच्या संरक्षणास बंधनकारक असलेल्या नियमांनुसार टीडीबीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करू,” ते म्हणाले.

जयकुमार पुढे म्हणाले की राज्याचे डावे लोकशाही आघाडी (LDF) सरकार स्वतःची भूमिका घेऊ शकते, परंतु TDB मंदिर परंपरांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या वैधानिक कर्तव्याने बांधील आहे.