इंधन दरवाढीचा फटका; बळीराजाचे गणित बिघडले, डिझेल दरवाढीने शेतकरी आणखी संकटात

>> प्रसाद नायगावकर

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांसह शेतकऱ्यांवरही आर्थिक ताण वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विशेषतः डिझेल दरवाढीचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला बसत असून, खरीप हंगाम तोंडावर असताना बळीराजाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ट्रॅक्टरद्वारे नांगरणी, पेरणी, फवारणी तसेच शेतीमाल वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलचा वापर केला जातो. दरवाढीनंतर ट्रॅक्टरसाठी लागणाऱ्या इंधनाचा खर्च वाढल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च आणखी वाढणार आहे. आधीच अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक संकटे आणि कमी बाजारभावामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता इंधन दरवाढीचे नवे संकट उभे ठाकले आहे.

दरम्यान, मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीवरही या दरवाढीचा परिणाम जाणवू लागला आहे. ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांनी वाहतूक दर वाढण्याचे संकेत दिले असून, त्याचा थेट परिणाम भाजीपाला, धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात महागाई आणखी वाढण्याची भीती सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करीत आहेत. विशेष म्हणजे, 2025 – 26 च्या पीक विमा योजनेत यवतमाळ जिल्ह्याचा समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या यवतमाळला पीक विमा योजनेतून वगळण्यात आल्याने शासनाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर, 2026 या वर्षात जिल्ह्यात नोंदविण्यात आलेल्या तब्बल 102 शेतकरी आत्महत्यांबाबतही तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. ही परिस्थिती केवळ दुर्दैवी नसून शासनाच्या अपयशी यंत्रणेचे जिवंत उदाहरण असल्याची भावना विविध स्तरातून व्यक्त होत आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच संकटात असताना त्यात डिझेल दरवाढीने बळीराजाच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे.

“एकीकडे यवतमाळला पीक विमा योजनेतून वगळायचे आणि दुसरीकडे पेट्रोल-डिझेल दरवाढ करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळायचे, हे सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण आहे. आधीच अवकाळी पाऊस, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यात इंधन दरवाढीमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढणार आहे. शासनाने तातडीने डिझेलवरील कर कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, तसेच यवतमाळ जिल्ह्याचा पीक विमा योजनेत पुन्हा समावेश करावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल” असा इशारा यवतमाळ शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय देशमुख यांनी दिला आहे.