Yavatmal News – पिक विमा, कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचा संताप; 16 ग्रामपंचायतींचे गावबंदी ठराव

गेल्यावर्षीच्या अतिवृष्टी आणि ओल्या दुष्काळामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीनंतरही शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळाला नसल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील १६ ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभांमध्ये ठराव मंजूर करून पालकमंत्र्यांसह इतर मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांना गावबंदी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पुढाकाराने हे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत.

२०२५-२६ च्या खरीप हंगामात महागाव, उमरखेड आणि पुसद तालुक्यांसह जिल्ह्याच्या अनेक भागांत अतिवृष्टी व ओल्या दुष्काळामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. महागाव तालुक्यात तर मानवी व पशुहानीही झाली. शासनाने मदतीसाठी मोठ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. तसेच पीक विम्याच्या माध्यमातून मदत देण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकरी अद्यापही विम्यापासून वंचित असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते मनीष जाधव यांनी आरोप केला की, जिल्हा प्रशासनाच्या दप्तरदिरंगाईमुळे आणि पीक विमा कंपनीशी योग्य समन्वय न झाल्यामुळे नुकसानग्रस्त पिकांची माहिती वेळेवर सादर झाली नाही. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना हक्काच्या पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागले.

जिल्ह्यात सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि शेतमालाला मिळत नसलेला भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अनेक शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गावर जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. पेरणी तोंडावर असतानाही अनेक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध झाले नसल्याने यंदा शेती पडीत राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, ग्रामसभांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांमध्ये सरकारने कोणतेही निकष न लावता दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कर्जमुक्त शेतकऱ्यांना तातडीने नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास गावागावांत गावबंदीचे ठराव मंजूर करून त्याच्या प्रती केंद्र सरकार, पंतप्रधान कार्यालय आणि गृहमंत्रालयाला पाठविण्यात येतील, असा इशाराही मनीष जाधव यांनी दिला आहे.

पीक विमा, कर्जमाफी आणि पीक कर्जाच्या मागण्यांवरून ग्रामीण भागात असंतोष वाढत असून आगामी काळात हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

16 ग्रामपंचायतींचा सरकारला इशारा

• पालकमंत्र्यांसह मंत्री, सत्ताधारी आमदारांना गावबंदी
• सरसकट पीक विम्याची मागणी
• दोन लाखांपर्यंत बिनशर्त कर्जमाफीचा ठराव
• कर्जमुक्त शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज द्या
• मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा