योगी मंत्रिमंडळाचे निर्णय: भदोही आणि शाहजहानपूर येथे नवीन विद्यापीठे, गंगेवरील दोन मोठे पूल यासह २५ प्रस्तावांना मंजुरी.

लखनौ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण क्षेत्राबाबत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत एकूण 25 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये नवीन विद्यापीठांची स्थापना, गंगा नदीवर पूल बांधणे आणि मदरसा शिक्षणाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.

उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी सरकारने तीन नवीन विद्यापीठांचा मार्ग मोकळा केला आहे. भदोही येथील काशी नरेश शासकीय पदव्युत्तर महाविद्यालय आता 'काशी नरेश विद्यापीठ' म्हणून श्रेणीसुधारित केले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य विद्यापीठ अधिनियम 1973 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय शाहजहांपूर येथील मुमुक्षु आश्रम ट्रस्टच्या युनिट्सचे एकत्रीकरण करून 'स्वामी शुकदेवानंद विद्यापीठ' स्थापन केले जाईल. त्याचबरोबर गोरखपूरमध्ये 'उत्तर प्रदेश वनीकरण आणि फलोत्पादन विद्यापीठ' स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

मदरसा विधेयक मागे घेणे आणि बजेट प्रस्ताव

मदरसा शिक्षणाशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंत्रिमंडळानेही संमती दिली आहे. या अंतर्गत, उत्तर प्रदेश मदरसा (शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन) विधेयक, 2016 मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीच्या पुरवणी अनुदान आणि विनियोग विधेयकाच्या प्रस्तावालाही हिरवी झेंडी देण्यात आली होती, जी आता विधानसभेत मांडण्यात आली आहे.

प्रयागराज आणि भदोहीमध्ये नवीन पूल बांधले जातील

पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दोन मोठे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. सलोरी-हेटापट्टी-झुंसी रस्त्याला जोडण्यासाठी प्रयागराजमधील गंगा नदीवर चार पदरी पूल बांधण्यात येणार आहे. फूटपाथसह हा सेगमेंटल बॉक्स गर्डर पूल असेल. त्याच वेळी, भदोहीमध्ये सीतामढी (माता सीतेचे वास्तव्य असलेले ठिकाण) जवळ गंगा नदीवरील पिपा पुलाच्या जागी आता एक लांब काँक्रीट पूल बांधला जाणार आहे. त्यासाठी प्रवेश रस्ता आणि संरक्षक कामांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

शहरी विकास आणि इतर निर्णय

वाराणसी आणि विंध्याचल प्रदेशाच्या विकासासाठी नवीन विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजनेंतर्गत नवीन शहरांच्या विकासासाठी आझमगड विकास प्राधिकरणाला निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावावर, रिव्हॉल्व्हिंग बिल पेमेंट सुविधेची कर्ज मर्यादा 6,800 कोटी रुपयांवरून 12,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

महिला कल्याणाच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून, लखनौ, नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये आठ कार्यरत महिला वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी जमिनीच्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. तसेच, वाराणसीमध्ये संत कबीर टेक्सटाईल आणि ॲपेरल पार्क योजनेअंतर्गत 75 एकर जागेवर टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य सेवेसाठी 'उत्तर प्रदेश स्पेशालिस्ट डॉक्टर आणि वैद्यकीय शिक्षक भर्ती बोर्ड' स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.