योगी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा समारोप: गव्हाचा एमएसपी २५८५ रुपये निश्चित, सोलर सिटी आणि कोळसा ब्लॉक खरेदीला मंजुरी

लखनौ, 23 मार्च. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, ऊर्जा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर कॅबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आणि ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा यांनी या निर्णयांची माहिती दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 37 प्रस्ताव आणण्यात आले, त्यापैकी 2 प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आले. यामध्ये साखर उद्योग आणि लखीमपूर खेरीशी संबंधित प्रस्तावांचा समावेश आहे.

कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही म्हणाले की, भारत सरकारने यावर्षी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत २५८५ रुपये प्रति क्विंटल ठेवली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६० रुपये प्रति क्विंटल जास्त आहे. मार्च ते 15 जून या कालावधीत गहू खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये 6500 खरेदी केंद्रे निर्माण करून 8 एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाणार आहे.

या एजन्सींमध्ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI), यूपी मंडी परिषद, PCF, PCU, UPSS, NAFED आणि NCCF यांचा समावेश आहे. ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, सरकारने दुमका (झारखंड) मध्ये 2242.90 कोटी रुपयांना कोळसा खाण खरेदी केला आहे. त्यामुळे घाटमपूर येथील ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या तीन युनिट्सना कोळसा मिळणार आहे.

ते म्हणाले की, सध्या कोळसा दुरून आणावा लागतो, मात्र झारखंडमधून तो पुरवठा केल्यास वीजनिर्मिती स्वस्त होईल आणि ग्राहकांना सुमारे 80 पैसे प्रति युनिटपर्यंत स्वस्त वीज मिळू शकेल. राज्य सरकारने सौरऊर्जेला चालना देण्यासाठी नवीन धोरण मंजूर केले आहे.
अयोध्येला सोलर सिटी म्हणून विकसित केले जात आहे, तर सर्व महापालिकांनाही सोलर सिटी बनवण्याची योजना आहे. याशिवाय गोरखपूरच्या चिलुआ तालामध्ये एक सोलर प्लांट बसवला जाईल, जो कोल इंडिया लिमिटेड स्थापन करेल. यासाठी शासनाने 80 एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे.

वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आलोक कुमार यांनी सांगितले की, खाजगी बिझनेस पार्क बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच, संभळमध्ये एकात्मिक लॉजिस्टिक सेंटर विकसित केले जाईल, जे गुंतवणूकदारांना सुपूर्द केले जाईल. या निर्णयांमुळे उत्तर प्रदेशातील कृषी, ऊर्जा आणि औद्योगिक विकासाला नवी चालना मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.