योगी सरकारचा मोठा निर्णय, आता यूपीमध्ये रविवारीही होणार नोंदणी!

राज्यातील ज्या तहसीलमध्ये एकापेक्षा जास्त उपनिबंधक कार्यालये कार्यरत आहेत, तेथे आता रविवारीही नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मुद्रांक व नोंदणी विभागाने नवीन प्रणाली लागू करून कार्यालयांच्या रोस्टरमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. विभागाच्या महानिरीक्षक नेहा शर्मा यांनी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानंतर ही नवीन प्रणाली प्रभावी झाली आहे.

हा निर्णय सर्वसामान्यांना विशेषत: कष्टकरी आणि दूरवरून येणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मानला जात आहे.

बदलाची गरज का होती?

काही काळापासून रजिस्ट्री कार्यालयांच्या कामकाजाच्या वेळा बदलण्याची मागणी होत होती. अनेक लोक मालमत्ता नोंदणीसाठी इतर जिल्ह्यांतून व राज्यांतून येतात. रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने त्याला जादा सुटी घ्यावी लागली. याशिवाय, आधार अनिवार्य झाल्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि पद्धतशीर करण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जाते.

सरकारी विकास योजनांतर्गत जमीन खरेदीच्या प्रकरणांमध्येही वाढ झाली आहे. संबंधित विभागाचे अधिकारी अनेकदा सायंकाळी सहा नंतरच उपनिबंधक कार्यालयात पोहोचू शकले. अशा स्थितीत मुदतवाढीची गरज अनेक दिवसांपासून जाणवत होती.

लखनौमध्ये नवीन प्रणाली कशी लागू होईल?

लखनौच्या सदर तहसीलमध्ये पाच उपनिबंधक कार्यालये कार्यरत आहेत. नवीन रोस्टर प्रणाली अंतर्गत, कार्यालय दुपारी 1 ते रात्री 8 पर्यंत सुरू राहणार आहे. दुपारी 1 ते 7 या वेळेत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेता येईल.

लखनौचे सहाय्यक आयुक्त मुद्रांक II रमेश कुमार यांनी सांगितले की, उर्वरित कार्यालये पूर्वीप्रमाणेच सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत कार्यरत राहतील.

सदर तहसीलमधील कार्यालय रविवारीही सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत रोस्टर पद्धतीने सुरू राहणार आहे. रविवारी सुरू होणाऱ्या कार्यालयाला येत्या शनिवारी सुट्टी देण्यात येणार आहे. महिन्याचा दुसरा शनिवार आला, तर अशावेळी संबंधित कार्यालय शुक्रवारी बंद राहते.

इतर तहसीलमध्ये काय तरतुदी असतील?

लखनऊच्या सरोजिनी नगर आणि मोहनलालगंज तहसीलमध्येही ही नवीन प्रणाली लागू केली जाईल कारण तेथे एकापेक्षा जास्त उपनिबंधक कार्यालय आहेत. मात्र, बक्षी का तालब आणि मलिहाबाद तहसीलमध्ये प्रत्येकी एकच उपनिबंधक कार्यालय आहे, त्यामुळे तेथे पूर्वीप्रमाणेच जुनी व्यवस्था सुरू राहणार आहे.

नवीन रोस्टर प्रणाली नोंदणी सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी अनुकूल बनवेल अशी अपेक्षा आहे. हे पाऊल प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.