लखनौ. उत्तर प्रदेश सरकारने महिलांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांना तोंड देत असलेल्या अशा महिलांना सरकारी योजनांशी जोडण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. विशेषत: तिहेरी तलाक आणि ॲसिड हल्ल्यासारख्या गंभीर परिस्थितीत पीडित महिलांना दिलासा देण्यासाठी विशेष योजना आखली जात आहे.
या उपक्रमांतर्गत पात्र महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यांसारख्या सुविधांशी जोडण्याची तयारी केली जात आहे. गरजू महिलांना सुरक्षित घरे आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे ध्येय आहे.
शासन लाभार्थ्यांची यादी तयार करत आहे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनंतर महिला कल्याण विभागाने त्या दिशेने काम सुरू केले आहे. विभाग तिहेरी तलाक पीडित, ॲसिड हल्ला पीडित आणि निराधार महिलांची माहिती गोळा करत आहे. डेटा तयार झाल्यानंतर पात्र महिलांची ओळख करून त्यांना प्राधान्याने सरकारी योजनांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
घराचा प्रश्न सुटेल
ज्या महिलांकडे स्वतःचे कायमस्वरूपी घर नाही अशा पीडित महिलांना गृहनिर्माण योजनेद्वारे मदत देण्याची सरकारची योजना आहे. यामुळे त्यांना सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवन जगण्याची संधी मिळेल. तिहेरी तलाकमुळे प्रभावित झालेल्या अनेक महिलांना आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, तर ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना दीर्घकालीन उपचार आणि काळजीची आवश्यकता असते.
आरोग्य सुविधांचा लाभ
ॲसिड हल्ल्यांसारख्या घटनांनंतर पीडित महिलांना अनेकदा दीर्घ उपचार, शस्त्रक्रिया आणि पुनर्वसन करावे लागते. अशा महिलांना आरोग्य योजनांशी जोडून त्यांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा देण्याचे काम सरकार करत आहे. याशिवाय निराधार महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य संरक्षण योजनांचा लाभ देण्याचीही तयारी सुरू आहे.
Comments are closed.