नोएडा हिंसाचारानंतर योगी सरकारचे मोठे पाऊल, उच्चाधिकार समिती स्थापन

नोएडामधील कारखाना कामगारांच्या हिंसक आंदोलनानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेली ही समिती औद्योगिक विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. यामध्ये एमएसएमई विभाग, कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच कामगार संघटना आणि उद्योगांचे प्रतिनिधी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे, जेणेकरून सर्व पक्षांचे विचार समतोलपणे ऐकता येतील आणि तोडगा काढण्याच्या दिशेने प्रगती करता येईल.

प्रशासन काय म्हणते?

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोएडामधील ढासळत चाललेले औद्योगिक वातावरण शांत करणे आणि कामगार आणि उद्योगांमध्ये वेतनवाढ आणि इतर मागण्यांबाबत निर्माण झालेला वाद परस्पर संवादाद्वारे सोडवणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देणारी कोणतीही अराजकता खपवून घेतली जाणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. नुकत्याच घडलेल्या घटनांमागे कोणत्याही प्रकारचे राजकीय षडयंत्र किंवा निहित स्वार्थ समोर आल्यास सखोल चौकशी करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार गौतम बुद्ध नगरातील औद्योगिक अशांततेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या समितीने तातडीने काम सुरू केले आहे. समिती सदस्य आधीच नोएडा येथे पोहोचले आहेत आणि परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत आणि कामगार तसेच उद्योग प्रतिनिधींशी थेट संवाद स्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून जमिनीवरील समस्या अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येतील.

सरकार काय मानते?

एकूण पाच प्रमुख कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच तीन औद्योगिक संघटनांचे सदस्य या पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. दोन्ही पक्षांमध्ये उत्तम समन्वय प्रस्थापित करणे आणि कोणत्याही अडथळ्याविना औद्योगिक उपक्रम सुरळीतपणे सुरू ठेवणे हा त्याचा उद्देश आहे. संवाद आणि सहकार्यातूनच कायमस्वरूपी तोडगा काढणे शक्य आहे, असे सरकारचे मत आहे.

दुसरीकडे, औद्योगिक क्षेत्रात अशांतता निर्माण करण्याचा किंवा परिस्थिती बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा पुनरुच्चारही सरकारने केला आहे. उत्तर प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य असून यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. कामगारांचे खरेखुरे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, पण त्याचबरोबर शांतता आणि स्थैर्य राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या समितीने आपल्या शिफारशी लवकरात लवकर सरकारला सादर कराव्यात, जेणेकरून पुढील कार्यवाही लवकर होऊन परिस्थिती सामान्य होऊ शकेल.