मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेला धोका! यूट्यूबचा ऑस्ट्रेलियातील सोशल मीडियावरील बंदीला कडाडून विरोध आहे

लहान मुलांसाठी सुरक्षा कायदा विरुद्ध YouTube: ऑस्ट्रेलिया 10 डिसेंबरपासून 16 वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर ऐतिहासिक बंदी लादणार आहे. ऑनलाइन धोक्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने कठोर उपाय योजले आहेत, परंतु जगातील सर्वात मोठे व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म YouTube द्वारे यावर जोरदार टीका केली आहे. हा कायदा घाईघाईने बनवला गेला आहे आणि त्यामुळे मुलांना डिजिटल जगातून काढून टाकण्याऐवजी त्यांची सुरक्षा आणखी कमी होऊ शकते, असा युट्युबचा तर्क आहे. कंपनीने या कायद्याला मुलांच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे, त्यामुळे हा मुद्दा आता मोठ्या वादाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.

ऑस्ट्रेलियाने मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर बंदी घातली आहे

ऑस्ट्रेलिया 10 डिसेंबरपासून एक मोठा बदल करणार आहे, ज्या अंतर्गत 16 वर्षाखालील मुले यापुढे Facebook, Instagram, TikTok आणि YouTube सारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांचे खाते तयार करू शकणार नाहीत. त्यांच्याकडे आधीपासूनच खाते असल्यास, ते स्वयंचलितपणे साइन आउट केले जातील. सोशल मीडियावर असे सर्वसमावेशक आणि कडक निर्बंध लादणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश ठरणार आहे. मात्र, बंदी असतानाही हे तरुण युजर्स अकाऊंटशिवाय व्हिडिओ पाहू शकणार आहेत. तरुण वापरकर्त्यांना तथाकथित 'प्रिडेटरी अल्गोरिदम'पासून वाचवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

यूट्यूबने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला

ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या या बंदीवर यूट्यूबने उघडपणे टीका केली आहे. YouTube च्या सार्वजनिक धोरण व्यवस्थापक, रॅचेल लॉर्ड यांनी चिंता व्यक्त केली की कायदा मुलांना ऑनलाइन सुरक्षित बनविण्याचे त्याचे मुख्य वचन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरेल. त्यांनी स्पष्ट केले की हे घाईघाईने तयार केलेले कायदे आहे जे त्यांचे व्यासपीठ आणि तरुण ऑस्ट्रेलियन कसे वापरतात हे योग्यरित्या समजत नाही. रॅचेल लॉर्डने जोर दिला, “आम्ही डिजिटल जगातून मुलांचे संरक्षण करण्यावर विश्वास ठेवतो, डिजिटल जगापासून नाही.” YouTube ला विश्वास आहे की हा नवीन कायदा ऑस्ट्रेलियन मुलांना ऑनलाइन आणखी कमी सुरक्षित बनवू शकतो, ज्यामुळे मुलांच्या सुरक्षेसाठी हा एक मोठा धोका आहे.

विद्यमान खाती संग्रहित केली जातील

या बंदीनंतर यूट्यूबने आपल्या यूजर्सना मोठा दिलासा दिला आहे. YouTube ने जाहीर केले आहे की ते 16 वर्षांखालील मुलांची विद्यमान खाती त्वरित हटवणार नाही किंवा काढून टाकणार नाही, परंतु ते संग्रहित करेल. याचा अर्थ ती मुले 16 वर्षांची झाल्यावर त्यांचे खाते पुन्हा सहजपणे सक्रिय केले जाऊ शकते. YouTube ने हे देखील सुनिश्चित केले आहे की त्यांची कोणतीही विद्यमान सामग्री किंवा डेटा हटविला जाणार नाही आणि ते परत येतील तेव्हा ते त्यांची वाट पाहत असेल. YouTube सारख्या प्लॅटफॉर्मला शैक्षणिक व्हिडिओ दाखवण्यावर बंदी घालण्यापासून संरक्षण करण्याचा सरकारचा प्राथमिक हेतू होता, परंतु नियम बदलण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : जगाच्या मेंदूवर चीनची बोली… मोफत घर देणार, चांगला पगार सोबत भरघोस निधी, काय उद्देश?

घाईगडबडीत कायदा करण्यावर प्रश्न

यूट्यूबने कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांनी पालक आणि शिक्षकांशी बोलले आहे, जे त्यांच्या चिंता सामायिक करतात. हा कायदा बनवताना पुरेसा विचार केला गेला नाही, त्यामुळे तो मूळ उद्देश पूर्ण करू शकणार नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या बंदीचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.