झोहरान ममदानी विरुद्ध ॲमेझॉन: डिलिव्हरी शुल्कावर ममदानी संतप्त

डिलिव्हरी प्रोटेक्शन कायद्याबाबत न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी आणि ॲमेझॉन यांच्यातील वाद वाढला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास प्रत्येक ऑर्डरवर पाच डॉलर्सपर्यंत अतिरिक्त खर्चाचा इशारा कंपनीने दिला आहे. ममदानी यांनी याला कंपनीचा लोभ म्हटले आहे.

न्यूयॉर्क: अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरातील ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉन आणि महापौर जोहरान ममदानी यांच्यात नवा वाद सुरू झाला आहे. हे प्रकरण प्रस्तावित डिलिव्हरी प्रोटेक्शन ॲक्टशी संबंधित आहे, ज्याचा उद्देश डिलिव्हरी कामगारांचे संरक्षण करणे आणि त्यांचे अधिकार मजबूत करणे आहे. ऍमेझॉनने ग्राहकांना चेतावणी दिली आहे की जर हा कायदा सध्याच्या स्वरूपात पास झाला तर प्रति ऑर्डर $5 पर्यंत अतिरिक्त खर्च होऊ शकतो. यावर ममदानी यांनी कंपनीवर टीका करत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली ग्राहकांकडून जादा पैसे वसूल करण्याबाबत बोलणे म्हणजे निव्वळ लोभ असल्याचे सांगितले.

ॲमेझॉनच्या 5 डॉलरच्या इशाऱ्यावर ममदानी काय म्हणाले?

न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी यांनी ॲमेझॉनच्या डिलिव्हरी शुल्कात संभाव्य वाढीबाबत केलेल्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कंपनीचे संस्थापक जेफ बेझोस यांचा संदर्भ देत

ममदानी म्हणाले की, ॲमेझॉन ही मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी आहे. जर जेफ बेझोसने ऑर्डरच्या किमतीत पाच डॉलर्स जोडले तर त्याचे कारण असे नाही की सिटी कौन्सिल कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा आणि रस्ते सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी या संभाव्य वाढीला लोभ असल्याचे म्हटले आणि डिलिव्हरी प्रोटेक्शन कायदा करण्याची मागणी केली.

ममदानीच्या या विधानानंतर न्यूयॉर्कमध्ये कंपनीच्या जबाबदाऱ्या, कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि ग्राहकांवर पडणारा आर्थिक बोजा याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.

ॲमेझॉनने ग्राहकांना अलर्ट का पाठवले?

ॲमेझॉनने 19 नोव्हेंबर 2026 पासून न्यूयॉर्कच्या ग्राहकांना त्यांच्या वेबसाइट आणि मोबाइल ॲपवर चेतावणी देण्यास सुरुवात केली. या अलर्टमध्ये असे सांगण्यात आले की न्यूयॉर्क सिटी कौन्सिलच्या विचाराधीन नवीन कायद्यामुळे प्रत्येक ऑर्डरवर पाच डॉलर्सपर्यंत अतिरिक्त खर्च वाढू शकतो. कंपनीचे म्हणणे आहे की प्रस्तावित कायद्यामुळे सध्याच्या डिलिव्हरी नेटवर्कवर परिणाम होईल. यामुळे वस्तूंच्या वितरणाची किंमत वाढू शकते आणि ग्राहकांना डिलिव्हरी मिळण्यास जास्त वेळ लागू शकतो.

ॲमेझॉनने त्याच्या अलर्टसह एक लिंक देखील प्रदान केली आहे ज्याद्वारे ग्राहक स्थानिक नगर परिषदेच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधून प्रस्तावित कायद्याचा निषेध करू शकतात. कंपनीने दावा केला आहे की मोहीम सुरू झाल्याच्या पहिल्या सहा तासात सुमारे 20,000 लोकांनी या वैशिष्ट्याचा वापर केला. त्याच वेळी, पहिल्या 36 तासांत कौन्सिल सदस्यांना 60,000 हून अधिक ईमेल पाठवण्यात आले.

डिलिव्हरी प्रोटेक्शन ॲक्ट काय आहे, ज्यामुळे वाद वाढला?

न्यूयॉर्कमधील प्रस्तावित डिलिव्हरी प्रोटेक्शन ऍक्टला इंट्रो 518 असेही म्हटले जाते. या कायद्याचा उद्देश शहरातील वस्तूंची शेवटच्या टप्प्यावर डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे हा आहे. कायद्यानुसार, लास्ट-माईल डिलिव्हरी वेअरहाऊस आणि वितरण केंद्रांना शहराच्या ग्राहक आणि कामगार संरक्षण विभागाकडून परवाना घ्यावा लागेल.

याशिवाय डिलिव्हरी कामगारांसाठी सुरक्षा प्रशिक्षण, रोजगार हक्क आणि रस्ता सुरक्षेशी संबंधित नवीन नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कायद्याचा महत्त्वाचा भाग कंपन्यांद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या थेट रोजगाराशी संबंधित आहे. सध्या, ॲमेझॉन त्याच्या अनेक ऑर्डर्स वितरीत करण्यासाठी स्वतंत्र वितरण कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे.

ॲमेझॉनने दावा केला आहे की हजारो नोकऱ्या धोक्यात आहेत

ॲमेझॉनचे म्हणणे आहे की त्याचे सध्याचे वितरण मॉडेल न्यूयॉर्कमधील अनेक लहान व्यवसायांवर आधारित आहे. या कंपन्या ॲमेझॉनच्या वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतात. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, एकदा नवीन नियम लागू झाल्यानंतर ते या स्वतंत्र वितरण कंपन्यांसोबत पूर्वीप्रमाणे काम करू शकणार नाही. ॲमेझॉनने दावा केला आहे की यामुळे 40 हून अधिक लहान डिलिव्हरी व्यवसाय आणि त्यांच्यामध्ये काम करणाऱ्या पाच हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होऊ शकतो.

कंपनीने चेतावणी देखील दिली आहे की तिला त्याचे काही ऑपरेशन्स न्यूयॉर्क शहराबाहेर हलवण्याचा विचार करावा लागेल. तथापि, हे संभाव्य परिणाम कंपनीच्या मूल्यांकनावर आधारित आहेत. हा कायदा अद्याप मंजूर झालेला नाही आणि त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम त्याच्या अंतिम तरतुदींवर अवलंबून असेल.

सिटी कौन्सिलने ॲमेझॉनच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले

न्यूयॉर्क सिटी कौन्सिलच्या स्पीकर ज्युली मेनिन यांनीही ॲमेझॉनच्या मोहिमेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपनीच्या ग्राहकांना पाठवले जाणारे संदेश दिशाभूल करणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मेनिन म्हणतात की सिटी कौन्सिल कायद्याचा मसुदा तयार करण्यावर काम करत आहे जे कामगारांच्या सुरक्षिततेची खात्री देते आणि ग्राहकांच्या किमती किंवा नोकऱ्यांवर अनावश्यक परिणाम करत नाही.

टिफनी कॅबन, बिलाचे प्रमुख प्रस्तावक, यांनी पाच डॉलर्सपर्यंत अतिरिक्त खर्च करण्याच्या दाव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेक परिषद सदस्य आणि कामगार संघटना या प्रस्तावाला पाठिंबा देत आहेत. त्याच वेळी, काही स्वतंत्र वितरण व्यवसायांनी नवीन प्रणालीचा त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

मे महिन्यात ॲमेझॉनकडून 9 दशलक्ष डॉलर्स जप्त करण्यात आले होते

ममदानी प्रशासन आणि ॲमेझॉनमधील हा काही पहिला वाद नाही. यापूर्वी मे 2026 मध्ये, न्यूयॉर्क प्रशासनाने कंपनीकडून $9 दशलक्षपेक्षा जास्त थकबाकीदार दंड वसूल केला होता. हे दंड वाहन निष्क्रियतेच्या नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित होते, म्हणजे इंजिन विनाकारण चालणारी डिलिव्हरी वाहने उभी करणे.

शहर प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ॲमेझॉन लॉजिस्टिक्स आणि त्याच्या थर्ड-पार्टी ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या वाहनांवर ही कारवाई करण्यात आली. 21 मे रोजी, प्रशासनाने सुमारे 9.03 दशलक्ष डॉलर्सची थकबाकी वसूल केल्याचा अहवाल दिला होता. त्यावेळी ममदानी म्हणाले होते की, मोठ्या कंपन्यांनाही शहरातील पर्यावरण आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करावे लागेल.

Comments are closed.