झोमॅटो प्लॅटफॉर्म फी वाढ: ऑनलाइन अन्न ऑर्डर करणे अधिक महाग, झोमॅटोने पुन्हा प्लॅटफॉर्म फी वाढवली

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्कः तुम्हालाही घरात बसून ऑनलाइन जेवण ऑर्डर करण्याचे शौक असेल, तर आता तुमच्या खिशावरचा भार आणखी थोडा वाढणार आहे. देशातील आघाडीची फूड डिलिव्हरी कंपनी Zomato ने पुन्हा एकदा त्यांच्या प्लॅटफॉर्म फीमध्ये वाढ केली आहे. कंपनीने आपल्या ॲपवर हे दर शांतपणे अपडेट केले आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक ऑर्डरवर अतिरिक्त शुल्क आता पूर्वीच्या तुलनेत वाढले आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की ही वाढ अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा प्रतिस्पर्धी कंपन्या देखील त्यांच्या नफ्यात सुधारणा करण्यासाठी अशीच पावले उचलत आहेत. प्लॅटफॉर्म फी किती वाढली आहे? नवीन दर जाणून घ्या: Zomato ने प्लॅटफॉर्म फी रु. 12.50 वरून 14.90 (GST शिवाय) वाढवली आहे. कर समाविष्ट केल्यानंतर (18% GST), ग्राहकांना आता फक्त प्लॅटफॉर्म फी म्हणून प्रति ऑर्डर अंदाजे रु. 17.58 भरावे लागतील. याचा अर्थ असा की आता प्रत्येक वेळी जेवणाची ऑर्डर देताना तुम्हाला सुमारे 2.40 रुपये जास्त द्यावे लागतील. हे नवीन दर 20 मार्च 2026 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, जेव्हा झोमॅटोने ऑगस्ट 2023 मध्ये हे शुल्क पहिल्यांदा सुरू केले तेव्हा ते फक्त 2 रुपये होते, जे आता 7 पटीने वाढले आहे. पुन्हा पुन्हा भाव का वाढत आहेत? या वाढीबाबत कंपनीकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही, परंतु तज्ज्ञांचे मत आहे की पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे वितरण खर्च वाढला आहे. याशिवाय, एलपीजीचा तुटवडा आणि वाढत्या परिचालन खर्चामुळे प्लॅटफॉर्मवर दबाव आहे. झोमॅटोचे आपले व्यवसाय मॉडेल अधिक फायदेशीर बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. झोमॅटो दररोज लाखो ऑर्डर वितरित करत असल्याने, प्रति ऑर्डर 2 रुपयांची थोडीशी वाढही कंपनीच्या तिमाही नफ्यात 60-65 कोटी रुपयांनी वाढ करू शकते. स्विगी आणि इतर कंपन्यांशी स्पर्धा या वाढीनंतर, झोमॅटो आता त्याच्या मुख्य प्रतिस्पर्धी स्विगीच्या बरोबरीने आली आहे, जी सध्या प्लॅटफॉर्म फी म्हणून सुमारे 14.99 रुपये (करांसह) आकारत आहे. त्याच वेळी, मार्केटमधील नवीन प्लेअर 'मॅजिकपिन' सध्या 14.20 रुपये आकारत आहे आणि सध्या किंमत न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे, रॅपिडोनेही 'ओनली' नावाने आपली सेवा सुरू केली आहे, जी सध्या कोणतेही प्लॅटफॉर्म शुल्क न आकारण्याचा दावा करत आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी या कंपन्या भविष्यात कोणती रणनीती अवलंबतात हे पाहावे लागेल.