अपहार दानपेटीपुरता मर्यादित, अहवालात माहिती

अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणात मंदिराची मुख्य धनसंपत्ती सुरक्षित असून तिचा पूर्ण हिशेब ठेवण्यात आलेला आहे. अपहार केवळ दानपेटीतील रकमेचा झालेला आहे, असा निर्वाळा लेखातपासनीसांनी दिला आहे. ही माहिती सूत्रांनी दिली. राम मंदिराला देणग्यांच्या स्वरुपात मिळालेल्या 3 हजार 300 कोटी रुपयांचा पूर्ण हिशेब सज्ज आहे. त्यामुळे ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासा’वर होणारे मोठ्या भ्रष्टाचाराचे आरोप निखालस खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत, हे अहवालावरून स्पष्ट होत आहे. हा अहवाल लवकरच उत्तर प्रदेशच्या राज्य सरकारला सादर होईल.

राम मंदिराच्या निर्माणकार्यासाठी रामभक्तांना आर्थिक योगदान करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्या आवाहनाला असंख्य रामभक्तांनी प्रतिसाद दिला. एकंदर 3 हजार 300 कोटी रुपयांहून काही अधिक धन संकलित झाले. या सर्व धनाचा हिशेब परिपूर्ण आहे. या धनाचे लेखा परीक्षण ‘व्ही. शंकर अय्यर आणि कंपनी’ या खासगी आणि त्र्ययस्थ लेखापरीक्षा कंपनीने केले आहे. राम मंदिराच्या निर्माण कार्यासाठी 1 हजार 800 कोटी रुपयांचा खर्च झालेला आहे. तसेच 400 कोटी रुपये भूमीच्या अधिग्रहणासाठी खर्च करण्यात आलेले आहेत. हा सर्व खर्च अत्यंत काटेकोरपणे आणि नियमबद्ध पद्धतीने करण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणात स्पष्ट झाले आहे. या सर्व कामांसाठी केवळ बँकेच्या माध्यमातूनच खर्च करण्यात आला असून कोणताही रोख रकमेचा व्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे या संबंधीचे सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्टीकरण अहवालात असल्याचे दिसून येते.

अपहार कोठे झाला आहे…

राम मंदिराच्या रकमेचा अपहार केवळ दानपेटीत भक्तांनी दान केलेल्या रकमेच्या काही भागापुरता मर्यादित आहे. दानपेटी उघडल्यानंतर तिच्यात असलेल्या रकमेची यंत्राद्वारे गणना करण्याआधी, गणना कर्मचाऱ्यांनी त्यातील काही रक्कम लांबविल्याचे दिसून येते. हा अपवाद वगळता इतर सर्व धन सुरक्षित असून पूर्णपणे हिशेबात आहे. ज्यांनी दानपेटीतील दानाचा अपहार केला, त्यांना सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्वरित अटक करण्यात आली आहे. ही गणना करण्याचे कंत्राट स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सैनिक सुरक्षा सेवेला दिले होते. या संस्थेने सहा जणांची नियुक्ती केली होती. या सर्व सहाजणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्वरित कारवाई करून अपहाराचे प्रकार थांबविलेले आहेत. त्यांच्यापैकी केणत्याही आरोपीचा राम मंदिराच्या व्यवस्थापनाशी संबंध नाही, असे या अहवालात नोंद करण्यात आले असून तो लवकरच सार्वजनिक होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सातत्याने लक्ष

राम मंदिराच्या अपहार प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांच्या अनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष अन्वेषण दलाकडून केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने या अन्वेषणावर लक्ष ठेवत आहे. त्यामुळे तपासासंबंधी संशय घेण्यास कोणतीही संधी नाही, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भूमीचे व्यवहार केवळ बँकेद्वारे

रामजन्मभूमीच्या लगतची भूमी विकत घेताना कोणतेही रोखीचे आणि बेहिशेबी व्यवहार करण्यात आलेले नाहीत. सर्व रक्कम त्यावेळच्या बाजार किमतीप्रमाणे बँकेच्या माध्यमातूनच देण्यात आली आहे. राम मंदिरासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आल्यानंतर अयोध्येत नैसर्गिकरित्या भूखंडांच्या किमती वाढल्या होत्या. तथापि, भूखंड विकत घेताना सर्व पैसा धनादेशांच्या माध्यमातूनच देण्यात आल्याचे निश्चित स्पष्ट होते. त्यामुळे या संदर्भात काहीही संशय नाही. तसेच भूखंड घोटाळ्याचे आरोप पूर्णत: खोटे आहेत. असे आरोप केवळ दुष्ट हेतूने करण्यात आले आहेत. सर्व हिशेबाच्या सूक्ष्मपणे केलेल्या परीक्षणात या प्रमाणिकपणाचे प्रत्यंतर आलेले असून या संबंधी संशय घेण्याचे मुळीच कारण नाही, असे अहवालात ठोसपणे प्रतिपादित केले गेले आहे.

भक्तांचा विश्वास अविचल

जून 2026 मध्ये अपहार प्रकरण उघड झाले. मात्र, त्यानंतरही रामभक्तांचा प्रभू रामचंद्रांवरचा आणि राम मंदिराच्या व्यवस्थापनावरचा विश्वास अविचल आणि अबाधित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आर्थिक वर्ष 2026-2027 या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सरासरी दान 5 कोटी रुपये इतके आहे. हे दान जूनपूर्वीच्या दानाइतक्यात प्रमाणात आहे, ही वस्तुस्थितीही अहवालात मांडण्यात आली आहे.

लेखापरीक्षण अहवालातील तथ्ये

ड राम मंदिराला मिळालेल्या 3 हजार 300 कोटी रुपयांच्या देणग्या सुरक्षित

ड राम मंदिरालगतच्या भूखंडांची खरेदी पूर्णत: बँकेद्वारे, रोखीचे व्यवहार शून्य

ड रामभक्तांचा मंदिर व्यवस्थापनावरचा विश्वास अभंग, दानात कमतरता नाही

ड सविस्तर लेखा परीक्षा अहवाल उत्तर प्रदेश सरकारला लवकरच सादर होणार