‘आमचे जंतरमंतर बंद करा’: CJP ने निषेधाच्या ठिकाणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर जोरदार प्रहार केला

नवी दिल्ली: जंतर मंतरला आंदोलनाच्या निश्चित स्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या कोणत्याही निर्णयाला झुरळ जनता पक्षाने (सीजेपी) शुक्रवारी तीव्र विरोध दर्शवला आणि हे स्थळ काढून घेणे आम्ही सहन करणार नाही, असे म्हटले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने, मध्यवर्ती ठिकाणी निदर्शने सुरू ठेवावीत का, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर काही तासांनी पक्षाने ही प्रतिक्रिया दिली आहे. तेथील आंदोलनांमुळे संपूर्ण शहर अनावश्यकपणे ठप्प होऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.

नीट-यूजी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपावरून गेल्या महिन्यात सीजेपीने जंतर मंतर येथे विद्यार्थी आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. या आंदोलनाची परिणती अखेरीस केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यात झाली.

X वरील एका पोस्टमध्ये, सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास म्हणाले की, सार्वजनिक निदर्शनांसाठी जंतर मंतरच्या वापरावर निर्बंध घालण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला पक्ष विरोध करेल.

“आमच्या जंतर मंतरला हात लावू नका! आमचे आंदोलनाचे ठिकाण काढून घेण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी, आम्हाला सांगा की तुम्ही इंडिया गेटला असे स्थान द्याल का, जिथे आम्ही शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा आमचा मूलभूत हक्क बजावू शकू. तुम्ही इंडिया गेट काढून घेतले. आम्ही आमचे जंतर मंतरही काढून घेतलेले सहन करणार नाही!” असे दास यांनी एक्स (X) वर म्हटले.

पोलिसांनी जंतर-मंतर नियुक्त स्थळ म्हटले आहे

हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर हे पूर्वपरवानगीच्या अधीन राहून आंदोलनांसाठी अधिकृत ठिकाण असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर काही आठवड्यांनी सरन्यायाधीशांचे हे वक्तव्य आले आहे.

१९ जुलै रोजी, पक्षाच्या संसदेकडे प्रस्तावित मोर्चाच्या एक दिवस आधी, पोलिसांनी सांगितले की अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानगी मिळाल्यानंतरच त्या ठिकाणी निदर्शने आयोजित केली जाऊ शकतात.

इंडिया गेट हे आंदोलनासाठी निश्चित केलेले ठिकाण नाही, असे पोलिसांनी यापूर्वी म्हटले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील वायू प्रदूषणाविरोधात तेथे निदर्शने करणाऱ्या अनेक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते.

“इंडिया गेट हे आंदोलनाचे ठिकाण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, नवी दिल्लीतील आंदोलनासाठी निश्चित केलेले ठिकाण जंतर मंतर आहे. म्हणूनच आम्ही सर्वांना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. इंडिया गेटवर लोक आपल्या कुटुंबासोबत आनंद घेण्यासाठी येतात आणि ते एक राष्ट्रीय स्मारक आहे. येथे व्हीआयपी मार्ग आहेत; आम्ही येथे नियमितपणे तैनात असतो,” असे नवी दिल्ली जिल्ह्याचे डीसीपी देवेश कुमार महला यांनी एएनआयला सांगितले होते.

जंतर मंतर येथे प्रस्तावित आंदोलनासंदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केलेल्या निरीक्षणांनंतर दास यांनी ही टिप्पणी केली.

राजधानीच्या मध्यभागी असलेल्या जागेचा निदर्शनांसाठी वापर सुरू ठेवण्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, कारण अशा जमावांमुळे वाहतुकीत व्यत्यय येऊ शकतो आणि शहराच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.

“माझ्या मते, शहरात अशा गोष्टी घडता कामा नयेत, पण हा सरकारचा निर्णय आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हे पोलिसांचे काम आहे. शहराला विनाकारण वेठीस का धरले जावे?,” असे न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

“व्यक्तिगतरीत्या, जर तुम्ही मला विचाराल, तर माझं मत वेगळं आहे. माझ्या मते शहराच्या आत आंदोलनं व्हायला नकोत,” असं ते पुढे म्हणाले.

मात्र, न्यायाधीशांनी हे स्पष्ट केले की या प्रकरणातील अंतिम निर्णय सरकारचा असेल, कारण कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलीस आणि कार्यकारी प्राधिकरणांच्या अधिकारक्षेत्रात येते.

दलित ख्रिश्चन आंदोलनासंदर्भात याचिका

ऑल इंडिया दलित ख्रिश्चन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय विचार करत असताना हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

दलित ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याच्या आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ, संघटनेने १० ऑगस्ट रोजी जंतर मंतर येथे शांततापूर्ण निदर्शन करण्याची परवानगी मागितली आहे.

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ९ जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांकडे तीन तासांच्या आंदोलनासाठी परवानगी मागितली होती. या प्रस्तावित आंदोलनात मोर्चा, रात्रभर मुक्काम, उपोषण किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर कब्जा यांचा समावेश नसेल, असे त्यात म्हटले होते.

समितीने न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी त्यांच्या विनंतीवर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

मात्र, दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला कळवले की ते शनिवारपर्यंत या अर्जावर निर्णय देतील. तसेच, आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून जंतर मंतरच्या सुरू असलेल्या वापराला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले.

२० जुलै रोजी सीजेपीने जंतर मंतर ते संसद असा मोर्चा काढण्याच्या प्रस्तावानंतर या मुद्द्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.