अमेरिकेच्या नव्या व्यापार निर्बंधांना प्रत्युत्तर म्हणून चीनने मोठे पाऊल उचलले आहे… ६ अमेरिकन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे.

चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अमेरिकेने चिनी ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घातल्याच्या, ४३ चिनी कंपन्यांना उइघुर सक्तीच्या मजुरी प्रतिबंधक कायद्याच्या यादीत टाकल्याच्या आणि नवीन शुल्क लादल्याच्या प्रत्युत्तरात ही कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिकेची ही कृती दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये झालेल्या एकमताच्या विरुद्ध असून चीनच्या कायदेशीर हितांना हानी पोहोचवते. त्यामुळे, प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

तीन महिन्यांच्या आत संबंधांमधील तणाव पुन्हा वाढला आहे.
चीनने ड्रोन, त्यांचे प्रमुख घटक आणि दुहेरी वापराच्या (नागरी आणि लष्करी) तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीला प्रत्येक प्रकरणानुसार मंजुरी देण्याच्या नियमाखाली आणले आहे. आता कोणतीही चिनी संघटना किंवा व्यक्ती या कंपन्यांसोबत व्यापार, सहकार्य किंवा इतर कोणतेही व्यवहार करू शकणार नाही. मे महिन्यात झालेल्या शी जिनपिंग-ट्रम्प भेटीनंतर संबंध सुधारण्याची चिन्हे दिसत होती, परंतु अवघ्या तीन महिन्यांनंतरच तणाव पुन्हा वाढला आहे.

लष्करापासून ते पोलिसांपर्यंत, अमेरिका चिनी ड्रोनवर अवलंबून आहे.
– अमेरिकेतील ड्रोन उद्योग ७० ते ९० टक्के चिनी ड्रोन आणि त्यांच्या सुट्या भागांवर अवलंबून आहे. अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक ड्रोनपैकी अंदाजे ८० ते ९० टक्के ड्रोन चिनी कंपन्यांद्वारे (मुख्यतः DJI-डा जियांग इनोव्हेशन्स) तयार केले जातात.
– अमेरिकेतील पोलीस, अग्निशमन दल आणि स्थानिक सुरक्षा संस्थांद्वारे वापरले जाणारे ९० ते ९२ टक्के ड्रोन चिनी बनावटीचे आहेत. जगातील ९० टक्के ड्रोनचे भाग, जसे की एअरफ्रेम, मोटर्स, कॅमेरे, स्क्रीन आणि रेडिओ सिस्टीम, चीनच्या नियंत्रणाखाली आहेत.
– ड्रोनच्या बॅटरीसाठी लागणाऱ्या शुद्ध ग्रॅफाइटपैकी ७० टक्के आणि ड्रोन मोटर्ससाठी लागणाऱ्या मॅग्नेटपैकी ९० टक्के केवळ चीनमधून येतात.
– चिनी ड्रोनचा वापर शेती (अचूक फवारणी आणि पीक निरीक्षण), रिअल इस्टेट मॅपिंग आणि व्यावसायिक फोटोग्राफीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
– अमेरिकेला आता हाँगकाँग किंवा इतर तिसऱ्या देशांकडून सुटे भाग मागवणे भाग पडत आहे. यामुळे ड्रोन उत्पादन आणि सुट्या भागांच्या खर्चात २५% ते ३५% वाढ होईल.