ओडिशा फूड प्रो २०२६: एक परिवर्तनात्मक दृष्टीकोन

राज्याच्या सीमेबाहेर आयोजित केलेल्या, राज्याच्या पहिल्या क्षेत्र-केंद्रित गुंतवणूक रोडशो ‘ओडिशा फूड प्रो २०२६’ मध्ये, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी एक परिवर्तनकारी दृष्टीकोन मांडला, जो शेतकरी, मच्छीमार, महिला उद्योजक आणि ग्रामीण तरुणांना औद्योगिक विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवतो.

“अन्न प्रक्रिया हा केवळ एक उद्योग नाही. तो आपल्या शेतकऱ्यांची समृद्धी, ग्रामीण परिवर्तन आणि ओडिशाचे औद्योगिक भविष्य यांच्यातील दुवा आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. “या क्षेत्रातील प्रत्येक गुंतवणूक शेतीत मूल्य निर्माण करते, गावांमध्ये रोजगार निर्माण करते, निर्यातीला बळकटी देते आणि एक मजबूत अर्थव्यवस्था घडवते. ओडिशा सज्ज आहे… आणि मी उद्योगांना या प्रवासात आमच्यासोबत भागीदार होण्यासाठी आमंत्रित करतो.”

पहिल्या दिवसाचे निकाल शब्दांपेक्षा अधिक बोलके होते. ओडिशा सरकारने ४१,७४८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीशी संबंधित २७ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे ३५,२५२ रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, १,६८९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी १२ गुंतवणूक इरादा अर्ज प्राप्त झाले, ज्यातून आणखी ८,०६४ रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची क्षमता आहे. एकत्रितपणे, गुंतवणुकीचे प्रस्ताव तब्बल ४३,४३७ कोटी रुपयांचे असून, त्यातून ४३,३१६ रोजगार निर्माण होण्याची क्षमता आहे.

देशभरातील ३०० हून अधिक उद्योगपती, अन्न प्रक्रिया संघटना, उद्योजक आणि गुंतवणूकदार या उच्चस्तरीय कार्यक्रमाला उपस्थित होते, तसेच उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वाइन, मुख्य सचिव अनु गर्ग आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या कार्यक्रमाला संबोधित केले.

माझी यांनी यावर जोर दिला की, ओडिशा आता अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला एक स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून पाहत नाही. त्याऐवजी, सरकार याकडे एक आर्थिक परिवर्तनाचे इंजिन म्हणून पाहते, जे राज्यातील प्रत्येक प्रमुख कृषी आणि सागरी उत्पादनावर अधिकाधिक प्रमाणात ओडिशामध्येच प्रक्रिया केली जाईल हे सुनिश्चित करेल—यामुळे उत्पादकांचे उत्पन्न वाढेल आणि तरुणांसाठी शाश्वत उपजीविका निर्माण होईल.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या अतुलनीय नैसर्गिक फायद्यांवर प्रकाश टाकला: दहा कृषी-हवामान विभाग, ५७५ किलोमीटरचा किनारा, मुबलक कच्चा माल, भरभराटीला आलेला मत्स्यव्यवसाय, विस्तारणारी बंदरांची पायाभूत सुविधा, सुधारणारी वाहतूक व्यवस्था आणि भारतातील सर्वात गुंतवणूकदार-स्नेही धोरण प्रणालींपैकी एक. ते म्हणाले की, ही संपत्ती गुंतवणूकदारांना शेतापासून ते जागतिक बाजारपेठेपर्यंत एक संपूर्ण परिसंस्था उपलब्ध करून देते.

त्यांनी पाच धोरणात्मक स्तंभांवर आधारित एक दीर्घकालीन आराखडा सादर केला:

• विशेषीकृत अन्न प्रक्रिया क्लस्टर्सची निर्मिती
• एकात्मिक शीत-साखळी आणि गोदाम पायाभूत सुविधांचा विस्तार
• अन्न गुणवत्ता आणि प्रमाणन प्रणालींचे बळकटीकरण
• शेतकरी उत्पादक संघटना, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) आणि महिला बचत गटांचे संघटित उद्योगाशी अधिक सखोल एकीकरण
• जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कुशल मनुष्यबळाचा विकास

उद्योगमंत्री संपद चंद्र स्वाइन यांनी या संदेशाला दुजोरा देत सांगितले की, ओडिशा एक अशी एकात्मिक परिसंस्था तयार करत आहे, जिथे शेतकरी, एमएसएमई, एफपीओ, महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग आणि जागतिक कंपन्या एकत्र वाढतात. “प्रगतीशील सुधारणा, कुशल मनुष्यबळ, जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा आणि प्रतिसादात्मक प्रशासनाच्या पाठबळावर, ओडिशा आज गुंतवणूकदारांना केवळ संधीच नव्हे, तर दीर्घकाळासाठी उभारणी, नवनिर्मिती आणि वाढ करण्याचा आत्मविश्वासही प्रदान करते.”

औपचारिक सत्रांनंतर, मुख्यमंत्री माझी यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील दोन दिवसीय गुंतवणूक जनजागृती कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, प्रकल्प-विशिष्ट संधी आणि दीर्घकालीन भागीदारींवर चर्चा करण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांसोबत वैयक्तिक बैठका घेतल्या.

ओडिशा फूड प्रो २०२६ हा केवळ एक गुंतवणुकीचा कार्यक्रम नाही. भारताच्या अन्न प्रक्रिया विकासाच्या पुढील टप्प्याच्या केंद्रस्थानी ओडिशाला स्थान देण्याच्या एका केंद्रित धोरणाची ही सुरुवात आहे. या धोरणांतर्गत कृषी विपुलतेचे मूल्यवर्धित उद्योगांमध्ये रूपांतर, शेतकऱ्यांचे वाढलेले उत्पन्न, मजबूत निर्यात आणि मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण रोजगार निर्माण करणे, तसेच पूर्व भारताचे विकासाचे इंजिन म्हणून राज्याची भूमिका अधिक मजबूत करणे, हे उद्दिष्ट आहे.

भक्कम धोरणात्मक पाठबळ, पारदर्शक सुविधा आणि शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याच्या स्पष्ट दृष्टिकोनामुळे, ओडिशाने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे: हे राज्य व्यवसायासाठी खुले आहे आणि भारतीय अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे भविष्य कदाचित ओडिशामध्येच लिहिले जाईल.