Digital Gold News: डिजिटल सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, जाणून घ्या कोणते नियम बदलणार आहेत?

 डिजिटल गोल्ड न्यूज: जर तुम्ही मोबाईल ॲपद्वारे ₹10, ₹100 किंवा त्याहून अधिक किमतीचे डिजिटल सोने खरेदी करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकार पुढील वर्षापर्यंत डिजिटल सोन्यासाठी एक नवीन नियामक चौकट लागू करू शकते. डिजिटल सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लाखो लोकांची गुंतवणूक अधिक सुरक्षित करणे आणि फसव्या किंवा अविश्वसनीय प्लॅटफॉर्मवर अंकुश ठेवणे, हा याचा उद्देश आहे.

सध्या, डिजिटल गोल्ड क्षेत्रासाठी कोणतेही सर्वसमावेशक सरकारी नियमन नाही. त्यामुळे, नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे या बाजारपेठेत पारदर्शकता वाढेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास दृढ होईल अशी अपेक्षा आहे.

गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी एक नवीन नियामक चौकट तयार केली जात आहे.

डिजिटल प्रेशियस मेटल्स अॅश्युरन्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने (DPMACI) गेल्या महिन्यात अर्थ मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय यांच्यासोबत अनेक बैठकांचे आयोजन केले आहे.

या बैठकांचा उद्देश डिजिटल सुवर्ण व्यापारासाठी एक अशी नियामक चौकट विकसित करणे आहे, जी गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संपूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करेल आणि अविश्वसनीय कंपन्यांना लोकांची फसवणूक करण्यापासून रोखेल.

डीपीएमएसीआयच्या अध्यक्षा निरुपमा सुंदरराजन म्हणाल्या की, भारतात डिजिटल गोल्डची लोकप्रियता वाढत असून, पुढील वर्षापर्यंत या क्षेत्रासाठी औपचारिक नियम लागू केले जाण्याची शक्यता आहे.

डिजिटल गोल्ड क्षेत्रासाठी DPMACI कोणी तयार केले?

डिजिटल सोन्याच्या व्यापारात पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने, सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी, उद्योग कंपन्या आणि फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सनी एकत्रितपणे डिजिटल प्रेशियस मेटल्स अॅश्युरन्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (DPMACI) ची स्थापना केली.

या संस्थेमध्ये सेफगोल्ड, एमएमटीसी-पॅम्प, ऑगमोंट यांसारखी प्रमुख नावे आणि फोनपे व गुलक हे फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स समाविष्ट आहेत. डिजिटल सोन्याच्या बाजारपेठेवरील विश्वास वाढवणे, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि या क्षेत्रासाठी मजबूत नियमांच्या विकासाला पाठिंबा देणे हे त्यांचे ध्येय आहे.

भारतात डिजिटल गोल्डचा व्यवसाय झपाट्याने वाढत आहे.

डीपीएमएसीआयच्या (DPMACI) मते, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात गुंतवणूकदारांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे अंदाजे १० टन सोन्याची खरेदी केली. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, पारंपरिक दागिने खरेदी करण्याऐवजी आता अधिकाधिक लोक मोबाईल ॲप्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सोन्यात गुंतवणूक करणे पसंत करत आहेत.

अल्प रकमेने गुंतवणूक सुरू करण्याच्या सोयीमुळे डिजिटल गोल्ड खूप लोकप्रिय झाले आहे, विशेषतः तरुण आणि लहान गुंतवणूकदारांमध्ये.

इतर देशांच्या मॉडेल्सचाही अभ्यास केला जाईल.

उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मते, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, युके आणि चीन यांसारख्या देशांमध्ये मजबूत डिजिटल गोल्ड इकोसिस्टम आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. भारतीय धोरणकर्ते देखील येथील गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणाली तयार करण्यासाठी या मॉडेल्सचा अभ्यास करू शकतात.

शेवटी, डिजिटल गोल्ड म्हणजे काय?

डिजिटल गोल्डच्या माध्यमातून, कोणीही मोबाईल ॲप किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे फक्त ₹१०, ₹१०० किंवा आपल्या सोयीच्या कोणत्याही रकमेत २४-कॅरेट सोने खरेदी करू शकतो. कंपन्यांचा दावा आहे की, खरेदी केलेल्या प्रत्यक्ष सोन्याची संबंधित रक्कम खरेदीदाराच्या नावावर एका सुरक्षित तिजोरीत ठेवली जाते. गरज पडल्यास गुंतवणूकदार ते ऑनलाइन विकू शकतात. अनेक प्लॅटफॉर्म ग्राहकांना एक विशिष्ट मात्रा गाठल्यावर प्रत्यक्ष सोन्याची डिलिव्हरी घेण्याचा पर्यायही देतात.

नवीन नियम लागू केल्याने काय फायदा होईल?

जर सरकारने डिजिटल सोन्यासाठी नवीन नियामक चौकट लागू केली, तर त्यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे.

फसव्या आणि अविश्वसनीय प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली जाईल.
गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचा धोका कमी होईल.
डिजिटल सोन्याच्या बाजारपेठेत पारदर्शकता वाढेल.
गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास दृढ होईल.
संपूर्ण क्षेत्रात एकसमान नियम लागू केले जातील.

आता काय बदलले आहे?

सध्या, सरकारने कोणतेही नवीन नियम लागू केलेले नाहीत. नियामक चौकट स्थापित करण्यासाठी सध्या चर्चा सुरू आहे. जर पुढील वर्षी नवीन नियम लागू झाले, तर डिजिटल सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लाखो लोकांना थेट फायदा होऊ शकतो आणि हे क्षेत्र पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित व विश्वासार्ह बनू शकते.