महत्त्वपूर्ण ‘सर्वोच्च’ निर्णय, दूरगामी परिणाम शक्य
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. तथापि, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी थेट एफआयआर नोंदवू नये. तसेच आपल्या मर्जीनुसार अशा प्रकरणांची चौकशीही करू नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम शक्य आहेत. न्या. संजय करोल, न्या. एन. के. सिंग आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हा निर्णय दिला. गर्भलिंग निदान प्रतिरोधक कायद्याच्या तरतुदींमध्ये पोलिसांना थेट अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. पोलिसांची भूमिका अशा प्रकरणांमध्ये साहाय्यकाची आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी पोलीस थेट करू शकत नाहीत. या कायद्याच्या उद्देशांचा विचार करता अशा प्रकरणांमध्ये थेट पोलिसात तक्रार करणे या कायद्याला अभिप्रेत नाही. अगदीच आवश्यकता असेल, तर या कायद्यानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या योग्य अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून कारवाई करता येऊ शकेल. अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस केवळ एक मर्यादित स्वरुपाची आणि साहाय्यक कारवाई करू शकतात. या कायद्याच्या अंतर्गत पोलिसांना स्वतंत्ररित्या किंवा त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही रुग्णालयावर धाड टाकणे किंवा एफआयआर नोंद करून डॉक्टरविरोधात कारवाईला प्रारंभ करण्याचे अधिकार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
निर्णयामागची दोन महत्त्वपूर्ण कारणे
हे प्रकरण उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आलेले आहे. उच्च न्यायालयानेही पोलिसांना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला संमती दर्शविताना दोन महत्त्वाची कारणे स्पष्ट केली आहेत. प्रथम कारण या प्रकरणांमध्ये समाविष्ट असलेल्या तांत्रिकतेचे आहे. अशी प्रकरणे हाताळताना तपास अधिकाऱ्याला विशेष चिकित्सात्मक ज्ञान असण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, तपास करताना विशेष संवेदनशीलताही दाखविणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे पोलीस अधिकाऱ्यांकडे अशा प्रकारचे विशेष ज्ञान आणि संवेदनशीलता असू शकत नाही. द्वितीय कारण कायद्याच्या समस्येचे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी थेट आणि स्वतंत्ररित्या एफआयआर नोंद जरी केला, तरी पुढे तपास करणे आणि तार्किक निष्कर्ष काढणे त्यांना शक्य होत नाही. कारण यासाठी विशिष्ट वैद्यकीय ज्ञानाची आवश्यकता असते. अशा प्रकारे या दोन कारणांसाठी पोलिसांनी थेट कारवाई करू नये, असे स्पष्ट केले गेले.
गर्भलिंग निदान प्रकरणी एफआयआर सादर करणे आणि अशा प्रकरणांची चौकशी करणे हे अधिकार केवळ कायद्यानुसार पात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यालाच आहेत. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्याही न्यायाधीश किंवा न्याय दंडाधिकारी, अशी तक्रार योग्य अधिकाऱ्यांकडून आल्याशिवाय तिची सुनावणी करू शकत नाही, हा मुद्दाही न्यायालयाने आपल्या निर्णयाच्या माध्यमातून स्पष्ट केला आहे.
Comments are closed.