भारत आणि जपानमधील संरक्षण करार

संयुक्त नौदल जहाजबांधणी करण्यावर सहमती : सागरी सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी : पाकिस्तान, अमेरिका, चीनला मोठा धक्का

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारत आणि जपानने आपले संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत सागरी सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामध्ये नौदल सहकार्य, माहितीची देवाणघेवाण, शोध आणि बचाव (एसएआर) आणि मानवतावादी मदत व आपत्ती निवारण (एचडीआर) यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. याप्रसंगी दोन्ही बाजूंनी नौदल जहाजांच्या संयुक्त विकास आणि डिझाइनवर काम करण्यास सहमती दर्शवली. जपानचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि भारताची उत्पादन क्षमता यांच्या संयोगामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळेल. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वाढत्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला सामरिक महत्त्व आहे.

भारतीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि जपानचे संरक्षणमंत्री शिंजीरो कोइझुमी यांच्यात गुरुवार, 20 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत द्विपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये सागरी सुरक्षा सहकार्यावरील एका फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हा करार दोन्ही देशांमधील सागरी सुरक्षेच्या क्षेत्रात पुढील सहकार्यासाठी एक चौकट प्रदान करेल. सागरी सुरक्षेच्या क्षेत्रात दोन्ही सैन्यांमधील व्यावहारिक सहकार्य वाढवण्यावरही एकमत झाले. भारत आणि जपानने इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता आणि स्थिरतेसाठी संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या करारामुळे जपान सागरी स्व-संरक्षण दल आणि भारतीय नौदल यांच्यातील सागरी माहितीची देवाणघेवाण करण्यासह सहकार्य अधिक मजबूत होईल. एका संयुक्त निवेदनात दोन्ही देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांनी कराराचे महत्त्व विषद पेले. भारत-जपान विशेष सामरिक आणि जागतिक भागीदारी ही इंडो-पॅसिफिकमधील शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीचा एक प्रमुख आधारस्तंभ असल्याचे सांगण्यात आले. सागरी सुरक्षा, नौदल सहकार्य, संरक्षण उपकरणे आणि तंत्रज्ञान, लष्करी सराव आणि संरक्षण उद्योग या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यास दोन्ही मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली. दोन्ही बाजूंनी जुलै 2026 मध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनाची आठवण करून दिली.

इंडो-पॅसिफिकमधील शांतता-स्थिरतेसाठी प्रयत्न

मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिकचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा दोन्ही संरक्षण मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. सध्याच्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितीचे मूल्यांकन सामायिक करण्याच्या महत्त्वावर दोन्ही संरक्षण मंत्र्यांनी भर दिला. नौकानयन आणि हवाई वाहतुकीच्या स्वातंत्र्यात आणि सुरक्षिततेत अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही एकतर्फी कृतीला त्यांनी तीव्र विरोध केला. तसेच, बळजबरी किंवा दबावाद्वारे यथास्थिती बदलण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नालाही त्यांनी विरोध केला. शोध आणि बचाव, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवले जाणार आहे.

भारत-जपान संरक्षणमंत्र्यांची द्विपक्षीय बैठक

सागरी दळणवळण मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी दोन्ही देश नौदल जहाजे आणि लष्करी तुकड्यांच्या परस्पर भेटी वाढवतील. संयुक्त सराव, लष्करी कर्मचारी आणि तज्ञांची देवाणघेवाण यावरही भर दिला जाणार आहे. बंदरे, देखभाल आणि दुरुस्ती सुविधांच्या वापरामध्येही सहकार्य वाढवले जाईल. नौदल जहाजबांधणीमधील सहकार्याची शक्यताही वाढवली जाईल. दोन्ही मंत्र्यांनी सागरी सुरक्षा सहकार्य वेगाने पुढे नेण्यास सहमती दर्शवली. सागरी सुरुंग प्रतिबंधक उपाययोजना वाढवण्यासाठी एकमेकांच्या कौशल्याचा उपयोग करण्याबाबत त्यांनी चर्चा केली.

सागरी सुरक्षा, नौदल सुरक्षा आणि संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित

जपानचे तांत्रिक कौशल्य आणि भारताची उत्पादन क्षमता वापरून नौदल जहाजांचा संयुक्त विकास आणि डिझाईन करण्याच्या शक्यतेचा शोध घेण्यासही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. भारत आणि जपानने संरक्षण जहाजबांधणीशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये एकमेकांच्या क्षमतांचा उपयोग करण्यावर भर दिला. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत भारताच्या उत्पादन क्षमतेच्या वापरासंदर्भातही चर्चा पुढे नेली जाईल. नजीकच्या भविष्यात जहाज दुरुस्ती सुविधांच्या परस्पर वापरासाठीच्या व्यवस्थेला अंतिम रूप देण्यासही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.

‘धर्मा गार्डियन’, ‘जेमेक्स’सारख्या सरावांचा विस्तार

दोन्ही मंत्र्यांनी भारत आणि जपान यांच्यातील वाढत्या लष्करी सरावांचे स्वागत केले. ‘धर्मा गार्डियन’ आणि ‘जेमेक्स’सारख्या सरावांचा विस्तार केला जाईल. त्यांनी या वर्षीच्या भारत-जपान हवाई दल सराव ‘व्हॅलर गार्डियन 26’च्या तयारीमध्ये झालेल्या प्रगतीचेही स्वागत केले. या सरावात प्रथमच जपानच्या हवाई स्वसंरक्षण दलाची लढाऊ विमाने सहभागी होणार आहेत. दोन्ही देशांनी लष्करी सराव अधिक विकसित करणे, मानवरहित प्रणालींचा समावेश करणे आणि संधी मिळाल्यास कमी अंतराने संयुक्त सराव आयोजित करण्यावरही सहमती दर्शवण्यात आली.

संरक्षण उपकरणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर भर

दोन्ही सैन्यांमधील सहकार्य अधिक वाढवण्यासाठी, विशेष कृती दलांमधील देवाणघेवाण वाढवण्यावर एकमत झाले. भारतात एकात्मिक थिएटर कमांडच्या स्थापनेनंतर या क्षेत्रात जपानसोबत सहकार्य शोधण्यावरही एकमत झाले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जपानने संरक्षण उपकरणे आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या आराखड्याचा नुकताच केलेल्या पुनरावलोकनाचे स्वागत केले. तसेच त्यांनी दोन्ही देशांमधील संरक्षण आणि तंत्रज्ञान भागीदारी अधिक मजबूत होण्याची आशाही व्यक्त केली.

चीन-अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकेवर भारताची जोरदार तयारी

चीन हिंद महासागरात आपली उपस्थिती सातत्याने मजबूत करत असतना भारत आणि जपान यांच्यातील हा संरक्षण करार पूर्णत्वास आल्याने त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अमेरिकाही या प्रदेशावर लक्ष ठेवून आहे. अमेरिका आणि चीनने अलीकडेच नवीन क्षेत्रांमध्ये केलेल्या विस्तारामुळे भारताला शांत राहणे परवडणारे नाही. म्हणूनच केंद्र सरकार भारताच्या जवळ येऊ इच्छिणाऱ्या देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. याचदरम्यान आता जपानशी जवळीक वाढविण्यात आली आहे.

जपानच्या संरक्षणमंत्र्यांना ‘गार्ड ऑफ ऑनर’

जपानचे संरक्षणमंत्री शिंजीरो कोइझुमी यांनी दिल्लीतील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करून भारतीय हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली. त्यानंतर त्यांनी भारतीय लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौदलप्रमुख अॅडमिरल कृष्ण स्वामिनाथन आणि हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांची भेट घेतली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत माणेकशॉ केंद्रामध्ये कोइझुमी यांना औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ मानवंदनाही देण्यात आली. त्यांची ही भेट भारत-जपान संरक्षण संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करते.