झारखंड: विद्यार्थ्यांनी सरकारशी चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण केली, आंदोलन सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला

जेपीएससी आणि जेएसएससी परीक्षांमधील अनियमिततेचा निषेध करणाऱ्या झारखंडच्या विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा राज्य सरकारसोबत बैठकीची पहिली फेरी घेतली. हेमंत सोरेन सरकारने १० विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यासाठी चार मंत्र्यांची एक समिती स्थापन केली होती.

विद्यार्थ्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या ऐकण्यासाठी नेमलेल्या पॅनेलमध्ये चमरा लिंडा (जेएमएम), सुदिब्या कुमार सोनू (जेएमएम), दीपिका पांडे सिंग (काँग्रेस) आणि संजय प्रसाद यादव (आरजेडी) यांचा समावेश आहे. चर्चेसाठी स्टेट गेस्ट हाऊसमध्ये आलेले हे शिष्टमंडळ, देवेंद्र महातो यांच्या गटापेक्षा वेगळ्या असलेल्या आणि आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्य विद्यार्थी गटाचे प्रतिनिधित्व करते. या शिष्टमंडळाने बैठकीला उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली.

विद्यार्थी नेता रवींद्र पासवान म्हणाले – ही एक सकारात्मक बैठक होती

चर्चा संपल्यानंतर विद्यार्थी नेते रवींद्र पासवान यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले, “ही आमची पहिलीच बैठक होती आणि ती खूप सकारात्मक ठरली. एकत्र बसल्यावर कुटुंबासारखे वाटले; ही खरोखरच एक सकारात्मक बैठक होती. आम्हाला विश्वास आहे की सरकार, मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्री आमच्या मागण्यांचा विचार करतील.”

जर एक जरी मागणी पूर्ण झाली नाही तर …

चर्चेपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पासवान म्हणाले, “सरकार आमच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे. आमचे १० जणांचे प्रतिनिधीमंडळ सध्या चर्चेत सहभागी आहे. मी प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून झारखंडच्या सर्व तरुणांना आश्वासन देऊ इच्छितो की, आमचे प्रतिनिधीमंडळ तुमचे प्रतिनिधित्व करत आहे आणि आमच्या सर्व मागण्या बंधनकारक व अनिवार्य आहेत. आमच्या मागण्यांपैकी एक जरी पूर्ण झाली नाही, तर आम्ही ही चर्चा यशस्वी मानणार नाही आणि हे आंदोलन सुरूच ठेवू. आम्हाला आशा आहे की, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या प्रतिनिधीमंडळासोबतची आजची चर्चा यशस्वी होईल.”

पुन्हा चर्चा होईल, तोपर्यंत निषेध मोर्चा सुरूच राहील.

कोअर कमिटीच्या एका सदस्याने सांगितले, “आमची सरकारसोबत बैठक झाली. ती सकारात्मक होती. आम्हाला आश्वासनाची गरज आहे. ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा संदेश पोहोचवतील आणि आम्ही लवकरच पुन्हा भेटू. तोपर्यंत, निषेध मोर्चा सुरूच राहील. जर त्यांनी आम्हाला सकारात्मक आश्वासन दिले, तर आम्ही १० ऑगस्ट रोजी विधानसभेवर मोर्चा काढण्यावर पुनर्विचार करू शकतो.”

आंदोलकांनी १० ऑगस्टपर्यंतचा अंतिम इशारा दिला आहे .

ते म्हणाले, “या आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आहेत, ज्या पूर्ण झाल्यास, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. सध्या, त्यांनी फक्त आमच्या मागण्या ऐकल्या आहेत आणि त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील. आम्ही मंत्र्यांना सांगितले आहे की आमच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात. त्या १० ऑगस्टपूर्वी पूर्ण झाल्याच पाहिजेत. त्यांनी म्हटले आहे की कारवाई जवळपास तात्काळ दिसून येईल. जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर १० ऑगस्ट रोजी नियोजित असलेला आमचा कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे सुरू राहील.”

आशा आहे की, लवकरच यावर तोडगा निघेल – मंत्री दीपिका पांडे सिंह

दरम्यान, उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाला भेटल्यानंतर झारखंडच्या मंत्री दीपिका पांडे सिंह म्हणाल्या, “विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मागण्या जाहीर केल्या आहेत. त्यांनी त्या सविस्तरपणे समजावून सांगितल्या आणि आमच्यासमोर मांडल्या. आम्ही काही विशिष्ट मुद्द्यांवर त्यांच्या लेखी मागण्या मिळवल्या आहेत. मला वाटते की त्या आम्हाला उद्यापर्यंत मिळतील. आम्ही त्यांचे प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले आहेत. आम्ही लवकरच त्यावर तोडगा काढू.”