थायलंड ऑक्टोबरपासून प्रवाशांच्या अनुपस्थितीत सामानाची तपासणी करण्यास परवानगी देतो

ऑटोमोबाईल डेस्क: भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगाचा आलेख वेगाने वाढत आहे. येत्या काही वर्षांत, हे क्षेत्र देशात रोजगाराचा एक प्रमुख स्रोत म्हणून उदयास येणार आहे. अडेको इंडिया या नामांकित टॅलेंट आणि स्टाफिंग सोल्युशन्स कंपनीच्या अलीकडील अभ्यासानुसार, २०३० सालापर्यंत देशाच्या EV उद्योगात अंदाजे ३० ते ४० दशलक्ष नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती स्वीकृती पाहता, या क्षेत्रातील वार्षिक भरतीमध्ये १५ ते २० टक्क्यांची स्थिर वाढ अपेक्षित आहे.

ईव्ही उद्योग केवळ गाड्यांपुरता मर्यादित नाही.

सध्या, इलेक्ट्रिक वाहनांची व्याप्ती केवळ वैयक्तिक गाड्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. दुचाकी, व्यावसायिक वाहनांचा ताफा, सार्वजनिक बस वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्समध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. यामुळे संपूर्ण उद्योग आता केवळ वाहन जुळवणीपुरता मर्यादित न राहता, बॅटरी उत्पादन, चार्जिंग पायाभूत सुविधा, घटक इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर डिझाइन आणि पुनर्वापर यांसारख्या बहुआयामी क्षेत्रांमध्ये रूपांतरित होत आहे. १०० हून अधिक कंपन्यांकडून मिळालेल्या डेटा आणि अभिप्रायाच्या आधारे, हा अहवाल दर्शवतो की भविष्यात, जुळवणी लाईनवर काम करणाऱ्या मनुष्यबळाव्यतिरिक्त, कुशल अभियंते, सेमीकंडक्टर विशेषज्ञ, ऊर्जा प्रणाली तज्ञ आणि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यावसायिकांच्या मागणीत अभूतपूर्व वाढ होईल.

९० टक्क्यांपर्यंत रोजगार अप्रत्यक्षपणे निर्माण होतील.

या एकूण रोजगार संधींपैकी, १० ते १५ टक्के संधी थेट ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेइकल) उत्पादन आणि मुख्य कंपन्यांमध्ये निर्माण होतील. तर, ८५ ते ९० टक्के नोकऱ्या पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, विक्रीनंतरची सेवा, चार्जिंग स्टेशनची देखभाल, लॉजिस्टिक्स आणि संबंधित उद्योगांमार्फत अप्रत्यक्षपणे निर्माण होतील. करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, अंदाजे ४० ते ५० टक्के नेमणुका फ्लेक्सी-स्टाफिंग किंवा कंत्राटी तत्त्वावर असू शकतात, ज्या नंतर उमेदवारांची कामगिरी आणि अनुभवाच्या आधारावर कायमस्वरूपी पदांमध्ये रूपांतरित होतील.

भारतातील ईव्ही धोरणे ईव्ही क्षेत्राला बळकट करत आहेत.

अडेको इंडियाच्या नेतृत्त्वानुसार, जागतिक प्रवासी ईव्ही बाजारपेठेत भारताचा वाटा सध्या अंदाजे ४ टक्के आहे, तर इलेक्ट्रिक दुचाकी विभागात त्याचा वाटा १७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. केंद्र सरकारचा “मेक इन इंडिया” उपक्रम आणि विविध राज्य सरकारांकडून राबवली जात असलेली नवीन ईव्ही धोरणे या क्षेत्राचा कणा मजबूत करत आहेत. जर देशाची उत्पादन क्षमता आणि कुशल मनुष्यबळ यांचा योग्य मेळ साधला गेला, तर भारत जागतिक पुरवठा साखळीतील एक प्रमुख केंद्र बनू शकतो.

बॅटरी पुनर्वापर आणि चार्जिंग क्षेत्रात मोठी वाढ होत आहे.

ईव्ही उद्योगातील काही विशिष्ट विभाग वेगाने उदयास येत आहेत. बॅटरी पुनर्वापर उद्योगाने गेल्या काही वर्षांत सुमारे ५५ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) दर्शवला आहे. शिवाय, देशभरात चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार पाहता, या क्षेत्राला पुढील दशकात ४५ टक्क्यांपर्यंत नवीन तांत्रिक प्रतिभेची आवश्यकता असेल. इलेक्ट्रिक गतिशीलतेला प्रोत्साहन दिल्याने केवळ नवीन संधीच निर्माण होणार नाहीत, तर भारताचे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल आणि देशाची दीर्घकालीन निव्वळ-शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल.