बुलेट ट्रेनसाठी ८४७ कांदळवन तोडण्यास हायकोर्टाची परवानगी; प्रकल्पापासून दूर वृक्षभरपाई यापुढे मंजूर करणार नाही

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी १३२ केव्ही ट्रान्समिशन लाइनच्या कामासाठी पालघर जिल्ह्यातील ८४७ खारफुटीची झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. मात्र, हा निर्णय देताना न्यायालयाने सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला नालुक्यात ६.७१ हेक्टर जमिनीवर २,४५७ झाडे लावून भरपाई करण्याचे आदेश दिले असले तरी प्रकल्पापासून दूर वृक्षभरपाई मंजूर करणार नाही. अपवादात्मक बाब म्हणून हा निर्णय बेतला असून भविष्यात अशा प्रकारच्या पकरणांसाठी तो आदर्श ठरणार नाही असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथून अंबेसराईपर्यंत १३२ केव्ही वीजवाहिनी उभारण्यासाठी ३.३५ हेक्टर वनजमिनीचे हस्तांतरण व त्यातील १.९६५६ हेक्टर कांदळवन क्षेत्रातील सुमारे ८४७ झाडे तोडण्याची परवानगी मिळावी यासाठी महाट्रान्सकोने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महाट्रान्सकोने आवश्यक भरपाईची रक्कम जमा केली असून सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ६.७ हेक्टर वनजमिनीवर भरपाई स्वरूपातील वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन आहे.

तसेच मॅन्ग्रोव्ह सेलने वृक्षारोपण आणि झाडांच्या वाढीचा तपशील दर्शविणारे ऑनलाइन पोर्टलही तयार केले आहे.
हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे त्याला परवानगी देणे गरजेचे आहे. असे असले तरी प्रभावित क्षेत्रापासून सुमारे ४०० किलोमीटर दूर सोलापूरमध्ये वृक्षलागवड केल्याने स्थानिक पर्यावरणीय नुकसान भरून निघत नाही, हा निर्णय अपवादात्मक उपाय म्हणून घेतला असून भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी तो आदर्श ठरणार नाही असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.