‘शिवतीर्थ’ उभारणीला दिवाळीचा मुहूर्त? सीआरझेडचा हिरवा कंदील, 77 कोटींच्या नव्या प्रशासकीय वास्तूचा मार्ग मोकळा

रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणाऱ्या नव्या ‘शिवतीर्थ’ प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीच्या मार्गातील सीआरझेड परवानगीचा अडसर दूर झाला आहे. समुद्रकिनारी असलेल्या या जागेचा सीआरझेड क्षेत्रात समावेश असल्यामुळे अनेक महिन्यांपासून सीआरझेड विभागाच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या या प्रकल्पाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. त्याचबरोबर ग्रामविकास विभागाने ७७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या सुमारास नव्या बहुमजली प्रशासकीय वास्तूच्या बांधकामाचा नारळ फुटण्याची शक्यता आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष स्व. प्रभाकर पाटील यांच्या दूरदृष्टीतून साकारलेली ‘शिवतीर्थ’ ही प्रशासकीय इमारत १९७८ मध्ये उभारण्यास सुरुवात झाली होती. १९८२ मध्ये तिचे काम पूर्ण झाले आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना सर्व विभागांची कामे एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने ही वास्तू उभारण्यात आली. त्या काळात जिल्हा परिषदेची बहुतांश कार्यालये पेण येथे कार्यरत होती. मात्र ‘शिवतीर्थ’ उभारल्यानंतर सर्व कार्यालये अलिबाग येथे स्थलांतरित झाली आणि ही वास्तू रायगडच्या प्रशासकीय ओळखीचे प्रतीक बनली.

गेली चार दशके हजारो नागरिकांच्या सेवेत असलेली रायगड जिल्हा परिषदेची ही इमारत कालांतराने जीर्ण झाली. लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या स्थापत्य अभियंत्यांनी केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये इमारत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रशासनाने ती तातडीने रिकामी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गेल्या अडीच वर्षांपासून जिल्हा परिषदेची सर्व कार्यालये कुंटेबाग तसेच इतर ठिकाणी हलविण्यात आली असून तेथूनच प्रशासनाचा कारभार सुरू आहे.

काही दिवसांपूर्वी जुन्या ‘शिवतीर्थ’ इमारतीचे पाडकाम पूर्ण करण्यात आले. मात्र बांधकामाची जागा सीआरझेड क्षेत्रात असल्याने आवश्यक परवानगी मिळण्यास विलंब झाला. त्यामुळे नव्या प्रशासकीय इमारतीचे काम रखडले होते. आता सीआरझेड विभागाने अखेर हिरवा कंदील दिल्याने हा अडथळा दूर झाला असून प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला वेग येणार आहे.

तळमजला अधिक सहा मजले

नवीन प्रशासकीय इमारत तळमजला अधिक सहा मजले अशी अत्याधुनिक स्वरूपाची उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीत जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग, आधुनिक कार्यालयीन सुविधा, प्रशस्त सभागृहे, नागरिकांसाठी सुलभसेवा व्यवस्था आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध कामांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्याची गरज उरणार नसून सर्व सेवा पुन्हा एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात अधिक कार्यक्षमता येण्यास मदत होणार असून प्रशासकीय सेवांचा दर्जाही उंचावणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अखेर गती मिळाल्याने प्रशासनासह जिल्हाभरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.