मक्कामध्ये मुस्लिम नाटोचा ‘कागदी वाघ’ तयार! युद्ध झाल्यास तुर्कस्तान-सौदी अरेबिया खरंच पाकिस्तानात सैन्य पाठवेल का?

युरोपच्या नाटोच्या धर्तीवर मक्का येथे एक नवीन लष्करी युती उदयास आली आहे. सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या या लष्करी युतीला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ‘मुस्लिम नाटो’ असे नाव दिले आहे. या नवीन लष्करी कराराचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की, जर शत्रूने या तीनपैकी कोणत्याही देशावर हल्ला केला, तर बाकीचे देश तो हल्ला स्वतःवरील हल्ला मानतील. म्हणजेच, जर एका देशावर हल्ला झाला, तर इतर दोन देश त्याच्या पाठीशी उभे राहतील. तथापि, हा करार मोठ्या थाटामाटात झाला असला तरी, प्रत्यक्षात मुस्लिम नाटोला जाणकार वर्तुळात ‘कागदी वाघ’ मानले जाते. नाटोच्या अनुकरणाने याला एक खोडकर नाव दिले असले तरी, प्रत्यक्षात ते एक ‘पोकळ भांडे’ आहे. खरे तर, मुस्लिम देशांकडून अशी बडबड जगाला पहिल्यांदाच पाहायला मिळत नाही.

विश्वसनीय सूत्रांनुसार, इराण युद्धामुळे संपूर्ण मध्य-पूर्व पेटले आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षेखाली असूनही सौदी अरेबिया इराणच्या हल्ल्यांपासून सुटत नाही. सध्याच्या युद्धामुळे रियाधला अमेरिकेच्या सुरक्षा पर्यायांबद्दल बऱ्याच काळापासून नव्याने विचार करण्यास भाग पडले आहे. याच कारणामुळे सौदी अरेबियासाठी तुर्की आणि पाकिस्तान महत्त्वाचे ठरले आहेत. कारण तुर्की ही नाटोमधील दुसरी सर्वात मोठी लष्करी शक्ती आहे आणि पाकिस्तान एक अणुशक्ती आहे. पाकिस्तानचे समृद्ध सौदी अरेबियासोबत दीर्घकाळापासून लष्करी सहकार्य आहे. त्यात तुर्कीचा नव्याने समावेश झाला आहे. तथापि, प्रश्न असा निर्माण होतो की, ही युती इराण, इस्रायल की भारतविरोधी युती आहे? अर्थात, याबद्दल कोणीही बोललेले नाही. तथापि, तुर्कीचा दावा आहे की हा पूर्णपणे बचावात्मक करार आहे आणि भविष्यात कोणीही त्यात सामील होऊ शकते.

प्रश्न असा निर्माण होतो की, ही युती इराणविरोधी, इस्रायलविरोधी की भारतविरोधी आहे?

मात्र, वस्तुस्थिती सांगते की या युतीची पाच देशांमधील सामान्य संरक्षण सहकार्याव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही भूमिका नाही. युद्धाच्या परिस्थितीत, हे देश दुसऱ्या देशात सैन्य पाठवण्याचे धाडस दाखवू शकणार नाहीत. जर प्रत्यक्षात कराराच्या अटींनुसार कोणत्याही देशाने दुसऱ्या देशात सैन्य पाठवण्याचे धाडस केले, तर सध्याच्या परिस्थितीत तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानला इराणविरुद्ध युद्ध करावे लागेल. एवढेच नाही, तर सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तानला अफगाणिस्तानमधील सुरू असलेल्या संघर्षात सामील व्हावे लागेल. असे झाल्यास, इस्लामिक सहकार्य संघटना (OIC) फुटेल. सध्या, या गटाचे ५७ मुस्लिम देश सदस्य आहेत. ज्यात अफगाणिस्तान आणि इराणचा समावेश आहे. इराणने या युतीला आधीच विरोध केला आहे, ‘असा कागदी करार सौदी अरेबियाला सुरक्षा देऊ शकणार नाही, उलट तो प्रादेशिक तणाव आणि संघर्ष वाढवेल. ते इराणच्या सुरक्षेसाठी धोका आहेत,’ असे म्हटले आहे.

परिणामी, वरवर पाहता ‘मुस्लिम नाटो’ असल्याचा दावा असूनही, प्रत्यक्षात अनेक अडथळे आहेत. हे म्हणणे योग्य ठरेल की, जर पाकिस्तानचे भारतासोबत कधी युद्ध झाले, तर सौदी अरेबिया किंवा तुर्कस्तान इस्लामाबादमध्ये सैन्य पाठवण्याचे धाडस करणार नाहीत. तथापि, हे खरे आहे की करारानुसार, हे देश एकमेकांना संरक्षण क्षेत्रात ‘लॉजिस्टिक साहाय्य’ देऊ शकतात. उदाहरणार्थ, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान तुर्कस्तानने पाकिस्तानला ड्रोनद्वारे मदत केली होती. पाकिस्तान अशा कोणत्याही आघाडीत सामील नसला तरी, त्याला चीनकडून मोठी मदत मिळाली आहे. तथापि, आसिम मुनीर यांचे सैन्य भारताच्या हल्ल्यापासून स्वतःला वाचवू शकले नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जगाने भूतकाळात अशा आघाड्यांचा ढोंगीपणा पाहिला आहे. २०१५ मध्ये, सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी ४० हून अधिक मुस्लिम देशांनी अशी एक आघाडी स्थापन केली होती. परंतु अल्पावधीतच ही आघाडी केवळ पुस्तके आणि कागदपत्रांपुरतीच मर्यादित राहिली, असे दिसून आले. त्याचे कोणतेही प्रभावी परिणाम दिसले नाहीत. त्याचप्रमाणे, राजनैतिक तज्ज्ञांनाही या आघाडीचे कोणतेही विशेष भविष्य दिसत नाही. विशेषतः, नाटोसारखा दावा हा प्रत्यक्षात तीन मुस्लिम देशांनी रचलेला एक बनाव आहे.