संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सुरू असलेल्या गदारोळामुळे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर मंगळवारी लोकसभेचे कामकाज पुन्हा विस्कळीत झाले. सकाळी ११ वाजता सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच ते दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर अध्यक्षांनी सभागृह बुधवार सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब केले.
सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच, विरोधी खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली आणि २० जुलै रोजी जंतर मंतर येथे आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईसंदर्भात गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात हजर राहून प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी केली.
अध्यक्ष ओम बिरला यांनी खासदारांना आपापल्या जागेवर बसून प्रश्नोत्तराचा तास शांततेत पार पडू देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की ही एक “अत्यंत महत्त्वाची” वेळ आहे आणि घोषणाबाजीमुळे महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्यास अडथळा येईल, परंतु विरोधी पक्षांचा गदारोळ सुरूच राहिला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज प्रथम दुपारी २ वाजेपर्यंत आणि नंतर दुसऱ्या दिवसापर्यंत तहकूब करण्यात आले.
संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासूनच गदारोळाने गाजले आहे. नीट पेपरफुटी आणि जंतर मंतर येथील आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईबाबत विरोधी पक्ष सरकारकडून उत्तरांची मागणी करत आहे. आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आल्याचा विरोधी पक्षाचा आरोप असून, गृहमंत्री यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे, असेही ते म्हणत आहेत.
सोमवारी सकाळी, विरोधी पक्षांच्या गदारोळात एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने असलेले ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा अध्यादेश, २०२६’ लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विरोधी पक्षांच्या घोषणाबाजीच्या दरम्यान सभागृहात विधेयक सादर केले. कामकाजाचे अध्यक्षस्थान भूषवणाऱ्या कृष्ण प्रसाद टेनेटी यांनी सदस्यांना शांतता राखण्याचे आणि सभागृहाचे कामकाज चालू देण्याचे वारंवार आवाहन केले, परंतु आंदोलन सुरूच राहिले. असे असूनही, विधेयक मंजूर करण्यात आले.
Comments are closed.