महाराष्ट्रातील मतदार यादीतून 1 कोटी 8 लाख नावं हटवली; रोहित पवारांचा गंभीर आरोप, निवडणूक आयुक्तांची घेतली भेट

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान राज्यभरातून 1 कोटी 8 लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून कमी झाल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी यासंदर्भात अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून त्यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे.

निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर रोहित पवार यांनी एक्सवर पोस्ट करत आपली भूमिका मांडली. “प्क्रियेतील वरिष्ठ अधिकारी कितीही कार्यक्षम आणि प्रामाणिक असले, तरी त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर, विशेषतः बीएलओ यांच्यावर प्रचंड ताण आणि दबाव आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी योग्य प्रक्रिया न पार पाडताच नावे वगळली जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून काही मुद्द्यांवर समाधानकारक उत्तरे मिळाली असली, तरी बहुतांश महत्त्वाचे मुद्दे हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील SIR मोहिमेसंदर्भात राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम साहेब यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. काही मुद्द्यांना त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळाली मात्र बहुतांश मुद्दे हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित असल्याचं दिसतंय. या प्रक्रियेतील वरिष्ठ… pic.twitter.com/h99CtQghTc

– रोहित पवार (@RRPSpeaks) 17 ऑगस्ट 2026

रोहित पवार यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनात SIR प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि अचूक करण्यासाठी 16 महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत:

• प्रत्येक मतदाराची पडताळणी केवळ अधिकृत BLO मार्फत प्रत्यक्ष घरभेटीद्वारेच व्हावी; टेबल सर्वे किंवा इतर पद्धतींना पूर्णपणे बंदी घालावी.
• कोणत्याही मतदाराला Shifted, Permanently Shifted किंवा Not Traceable ठरवण्यापूर्वी किमान दोन वेळा स्वतंत्र घरभेटी आणि उपलब्ध संपर्क माध्यमांद्वारे संपर्क करणे बंधनकारक करावे.
• अपूर्ण किंवा चुकीच्या पत्त्यांच्या प्रकरणात फोन, SMS द्वारे संपर्क साधल्याची अधिकृत नोंद ठेवावी.
• प्रत्येक घरभेटीचे GPS/Geo-tagging, दिनांक-वेळ आणि छायाचित्रासह डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्यात यावा.
• Booth Level Agent (BLA-2) यांची भूमिका केवळ मार्गदर्शक सूचनांपुरतीच मर्यादित असावी; प्रत्यक्ष पडताळणी किंवा BLO ॲपमध्ये त्यांचा हस्तक्षेप नसावा.
• BLO Login, Device, IP Address आणि SIR App च्या वापराचे नियमित ऑडिट केले जावे.
• ड्युप्लिकेट व संशयित नोंदींचे डिजिटल ऑडिट: Duplicate Entries, Wrong Mapping, Progeny Mapping आणि Shifted Voters चे स्वतंत्र डिजिटल ऑडिट व्हावे.
• Addition, Deletion, Correction, Shifted आणि Pending नोंदींची कारणे व आकडेवारी जिल्हा निहाय ओपन डॅशबोर्डद्वारे सार्वजनिक करावी.
• नावे वगळण्यापूर्वी प्रस्तावित यादी जाहीर करून मतदारांना आक्षेप नोंदवण्यासाठी पुरेसा वेळ व सुनावणी (तीन महिन्यांच्या आत) द्यावी.
• जन्म-मृत्यू नोंदी आणि पत्त्यांमधील बदलांसाठी शासकीय डेटाबेसशी नियमित समन्वय साधून मतदारयादी अद्ययावत करावी.
• OTP पडताळणी, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), Facial Recognition आणि Fuzzy Matching Algorithm चा वापर करून ड्युप्लिकेट नोंदी टाळाव्यात.
• प्रत्येक जिल्ह्यात SIR प्रक्रियेवर देखरेखीसाठी स्वतंत्र समिती व ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा असावी.
• तांत्रिक विसंगती किंवा Wrong Mapping च्या प्रकरणांसाठी जिल्हास्तरावर विशेष पुनर्पडताळणी करावी.
• काम वेळेत व अचूक होण्यासाठी अतिरिक्त BLO आणि सहाय्यक कर्मचारी उपलब्ध करून देऊन त्यांना एकसमान प्रशिक्षण दिले जावे.
• निष्काळजीपणा, बनावट नोंदी किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई केली जावी.
• संपूर्ण प्रक्रियेत कोणताही राजकीय प्रभाव किंवा बाह्य हस्तक्षेप होणार नाही, याची प्रशासकीय खबरदारी घेतली जावी.

दरम्यान, निवडणुकीच्या या संपूर्ण प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास कायम राहावा आणि मतदारयादी पूर्णपणे अचूक व सर्वसमावेशक व्हावी, हाच या मागण्यांमागील मुख्य उद्देश असल्याचे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाने या रचनात्मक सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून त्वरित तांत्रिक व प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.