यूपीएससीची 100 वर्षे: राष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रशंसोद्गार : शताब्दीनिमित्त नाणे अन् विशेष टपाल तिकीट जारी
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच ‘यूपीएससी’चा शताब्दी सोहळा 30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्याला गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती दर्शवली. ‘यूपीएससी’ची 100 वर्षे पूर्ण होणे ही अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी याप्रसंगी नमूद केले. एका शतकापासून या संस्थेने प्रशासन आणि लोकसेवेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असल्याचेही ते पुढे म्हणाले. पंतप्रधानांनी आयोगाशी संबंधित 100 ऐतिहासिक निर्णयांवर आधारित एका पुस्तकाचे प्रकाशनही केले. तसेच त्यांनी शताब्दीनिमित्त एक नाणे आणि एक विशेष टपाल तिकीटही जारी केले. ‘यूपीएससी’च्या शताब्दी सोहळ्यात पहिल्या दिवशी, भारत मंडपम येथे ‘शताब्दी सोहळा : मंथन’ हा कार्यक्रम पार पडला, जिथे विविध विषयांवर चर्चासत्रे आणि व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात देशभरातील राज्य लोकसेवा आयोगांचे अध्यक्ष आणि सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षणतज्ञ आणि यूपीएससीचे अधिकारी सहभागी झाले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी या कार्यक्रमाला भारत मंडपम येथे उपस्थिती लावत मार्गदर्शन केले. विकसित भारतासाठी आवश्यक असलेल्या शासनप्रणालीसाठी यूपीएससी हे एक माध्यम आहे. या पदासाठी तरुणांची निवड करताना राष्ट्र प्रथम आणि नागरिक प्रथम या दोन निकषांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. फ्लाय दुबई विमान कोसळण्यापासून वाचवणारे पायलट स्मित माच्छर यांचा उल्लेख करत मोदी यांनी ‘भारतीय पायलटने 9/11 सारखी घटना घडण्यापासून वाचवल्याबद्दल त्याला ‘हिरो’ असे संबोधले. आज मी त्याच्या आईवडिलांशी बोललो. आज संपूर्ण जगाला त्यांचा अभिमान वाटतो, असेही ते म्हणाले.
यूपीएससी दरवर्षी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि संरक्षण यासह सुमारे 250 भरती परीक्षा आयोजित करते. या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर (1926-32) होते. आपल्या 100 वर्षांच्या इतिहासात या संस्थेचे नाव दोनदा बदलले गेले. 1926 मध्ये तिचे नाव पब्लिक सर्व्हिस कमिशन होते, त्यानंतर 1937 मध्ये, तिचे नाव बदलून फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असे ठेवण्यात आले. 1950 मध्ये संविधान लागू झाल्यानंतर तिचे नाव बदलून ‘युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन’ असे ठेवण्यात आले.
सुशासन आवश्यक आहे
एकेकाळी असे मानले जात होते की सरकार आपले पालक आहे, पण आज आपला मंत्र आहे ‘नागरिक देवो भव’. देशाचे नागरिक देवापेक्षा कमी नाहीत. नागरिकांची सेवा करणे आमच्यासाठी सर्वोपरि आहे. म्हणूनच, 21 व्या शतकातील भारत एका नवीन कार्यसंस्कृतीसह पुढे वाटचाल करत आहे. लोकहितैषी, सक्रियता आणि सुशासन ही त्याची मूलभूत तत्त्वे आहेत. लोकहितैषी असणे म्हणजे नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन काम करणे. सक्रिय असणे म्हणजे समस्या उद्भवल्यावर घाईने कृती करण्याऐवजी, समस्येचा आधीच अंदाज घेऊन त्यावर उपाययोजना तयार ठेवणे. सुशासन म्हणजे सरकारी बंधने, दबाव किंवा अनावश्यक प्रभाव टाळणे, असे मोदी म्हणाले.
तरुणांच्या भविष्यात महत्त्वाची भूमिका
आयोगांनी नेहमी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्यांचे कार्य देशातील तरुणांच्या भविष्याशी जोडलेले आहे. परिवर्तन घडवून आणण्यात आयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. युवकांची शक्ती ओळखून राष्ट्राची शक्ती वाढवण्यात गेल्या काही वर्षांत आयोगांनी या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याबाबत पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. देशात सातत्याने सुधारणा होत असल्यामुळे परीक्षा मंडळांनीही आवश्यक सुधारणा स्वीकारल्या पाहिजेत. परीक्षांना केवळ एक कार्यक्रम मानले जाऊ नये, कारण त्यांचा थेट परिणाम युवकांच्या भविष्यावर होतो. परीक्षांमध्ये काही महिन्यांचा विलंब झाल्यासही युवकांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे, परीक्षा प्रणालीने वेळेवर कामकाज करण्याच्या तत्त्वाचे पालन केले पाहिजे, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.
Comments are closed.