योगी मंत्रिमंडळाचे निर्णय: यूपीमध्ये 60 वर्षांच्या महिलांना रोडवेज बसमध्ये मोफत प्रवास करता येणार, एमबीबीएस इंटर्नसाठी स्टायपेंड वाढवला, योगी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 24 प्रस्ताव मंजूर.

नवी दिल्ली. यूपीच्या योगी सरकारने राज्यातील वृद्ध महिलांना मोठी भेट दिली आहे. आता 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिलांना यूपी रोडवेजच्या बसमध्ये आयुष्यभर मोफत प्रवास करता येणार आहे. यासाठी त्यांना कोणतेही तिकीट काढावे लागणार नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. यूपीचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह म्हणाले की, या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे एक कोटी माता-भगिनींना फायदा होणार आहे. वयाच्या पडताळणीसाठी महिलांना आधार किंवा मतदार कार्ड दाखवावे लागेल. याशिवाय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर 23 महत्त्वाचे प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले.

योगी मंत्रिमंडळाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय

– यूपी परिवहन विभागाला 425 कोटी रुपये खर्चून 250 इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील काही बस ४२ आसनी तर काही ५२ आसनी मॉडेल असतील.

– राज्य सरकारच्या विविध वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप दरम्यान मिळणाऱ्या स्टायपेंडमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. स्टायपेंड 12000 वरून 25000 रुपये करण्यात आला आहे.

– कॅबिनेटने यूपीच्या सर्वात लांब गंगा एक्सप्रेस वेच्या विस्ताराच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. गंगा एक्सप्रेस वे बिजनौर ते हरिद्वारपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. या कामासाठी 10,761 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

– औद्योगिक कॉरिडॉर योजनेंतर्गत सुलतानपूरमध्ये सुमारे 272.25 कोटी रुपये खर्चून IMLC विकसित केले जाईल.

– पूर्वांचल एक्स्प्रेस वेजवळ औद्योगिक क्लस्टर विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

– झाशी लिंक एक्सप्रेसवे प्रकल्पाचा विकास प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्याच्या बांधकामासाठी अंदाजे 7,968.30 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा एक्स्प्रेस वे 106 किलोमीटर लांबीचा असेल आणि तो बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वेशी जोडला जाईल.

– जे विद्यार्थी 2025-26 मध्ये शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकले नाहीत त्यांना आणखी एक संधी मिळेल आणि सुमारे 3.16 लाख अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल.

– पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीशी संबंधित यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन महामंडळ स्थापन केले जाईल. जर एखाद्या मुलाने त्याच्या पालकांची काळजी घेतली नाही तर त्याला मालमत्तेतून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सोपी आणि प्रभावी केली जाईल. टोल फ्री क्रमांकांद्वारे तक्रारी नोंदविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. आदेश असूनही मुलाने आई-वडिलांची मालमत्ता रिकामी केली नाही, तर प्रशासन ३० दिवसांत कारवाई करेल.