पाटण्यात बीपीएससी उमेदवारांचा गोंगाट! 70वीची परीक्षा रद्द करण्यावर ठाम असलेले विद्यार्थी बॅरिकेड्स तोडून राजभवनाच्या दिशेने निघाले.

पाटणा. ७० व्या बिहार लोकसेवा आयोगाची (बीपीएससी) परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी पाटण्यात विद्यार्थ्यांचे निदर्शने जोरदार झाले. गांधी मैदानातून राजभवनाच्या दिशेने निघालेल्या आंदोलकांनी मार्गातील पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून प्रतिबंधित भागाकडे कूच केली. परिस्थिती पाहून पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट केली आणि आंदोलकांना पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा तैनात केला.

आंदोलक बॅरिकेड्स तोडून पुढे निघाले.
गांधी मैदानातून मोर्चा निघाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी राजभवनाकडे वाटचाल सुरू केली. प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश रोखण्यासाठी पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले होते, मात्र आंदोलकांनी ते तोडले. यानंतर पोलीस आणि प्रशासनाने घटनास्थळी बंदोबस्त वाढवला.

७० वी बीपीएससी परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या आरोपांची चौकशी करून परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा घेण्यात यावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

डीएसपी म्हणाले- प्रतिबंधित क्षेत्रात जाऊ देणार नाही-
डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह म्हणाले की, आंदोलकांनी पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला तर पोलीस त्यांना रोखतील. वरिष्ठ अधिकारी आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यातील चर्चा सकारात्मक झाली असून, विद्यार्थी प्रशासनाचे म्हणणे ऐकतील, अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांनी आपल्या अनेक मागण्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या असून चर्चेनंतर तोडगा निघण्याची आशा असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, आंदोलकांना प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

TRE-4 मधील सिंगल स्टेज परीक्षा आणि निगेटिव्ह मार्किंग बंद करण्याची मागणी
काँग्रेस नेते सुशील कुमार म्हणाले की, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन केवळ ७० वी बीपीएससी परीक्षेपुरते मर्यादित नाही. उमेदवारांना TRE-4.0, BPSC, BSSC आणि उपनिरीक्षक भरतीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण देखील हवे आहे.

TRE-4.0 ही परीक्षा एकाच टप्प्यात घेण्यात यावी आणि निगेटिव्ह मार्किंग रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या मागण्यांवर सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

सुशील कुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांना विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावण्याचे आवाहन केले. अनेक विद्यार्थी गेल्या नऊ दिवसांपासून उपोषणावर असून त्यांच्या समस्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचा दावा त्यांनी केला.

७० वी बीपीएससी परीक्षा रद्द करण्यावर विद्यार्थी ठाम-
७० वी बीपीएससी परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बिहारमधील विद्यार्थी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. परीक्षेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला असून पेपरफुटीची प्रकरणेही समोर आली आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

याशिवाय टीआरई-4 परीक्षा दोन टप्प्यात घेण्याच्या प्रस्तावावरही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. ते TRE-4 ची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करत आहेत.

तेजस्वी यादव यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र
दरम्यान, बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी बीपीएससी वादाबाबत उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना पत्र लिहिले आहे. सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घ्याव्यात आणि त्यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून तातडीने तोडगा काढावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

तेजस्वी यादव यांनी टीआरई-4 परीक्षा एकाच टप्प्यात घेण्याची मागणी केली. BPSC नागरी सेवा मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीत हिंदी भाषिक उमेदवारांवरील कथित भेदभाव संपवण्याची मागणी देखील केली.

सर्व भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी-
तेजस्वी यादव यांनी BPSC, BSSC, सब-इन्स्पेक्टर आणि कॉन्स्टेबलसह सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली. मागील परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

भरती परीक्षांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याची आणि कथित भरती माफियांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

प्रलंबित परीक्षांचे कॅलेंडर जाहीर करण्याची मागणी-
तेजस्वी यादव यांनी सरकारकडे सर्व प्रलंबित भरती परीक्षांच्या कालबद्ध तारखांसह परीक्षा दिनदर्शिका जाहीर करण्याची मागणी केली. यामध्ये BSSC इंटरमीडिएट, CGL, ASO, BSO, ग्रंथपाल आणि लेखापाल यासह अनेक परीक्षांचा समावेश आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पटनामध्ये सध्या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. पोलीस आंदोलकांना प्रतिबंधित क्षेत्रात जाण्यापासून रोखत आहेत, तर विद्यार्थी त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारशी थेट चर्चा करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.