एमके स्टॅलिनला मद्रास हायकोर्टाचा झटका: द्रमुक प्रमुख एमके स्टॅलिन यांना मद्रास हायकोर्टाचा धक्का, कोलाथूर सीटच्या सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप पुन्हा मोजण्याची याचिका फेटाळली

चेन्नई. द्रमुकचे सुप्रीमो आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना मद्रास उच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडूच्या कोलाथूर विधानसभा मतदारसंघातील या वर्षीच्या निवडणुकीतील सर्व 100 टक्के VVPAT स्लिप्सची पुन्हा मोजणी करण्याची स्टॅलिनची याचिका फेटाळली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्टॅलिनची याचिका कायम ठेवण्यायोग्य मानली नाही.

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत एमके स्टॅलिन हे कोलाथूर मतदारसंघातून द्रमुकचे उमेदवार होते. स्टालिन यांचा सत्ताधारी TVK उमेदवार व्हीएस बाबू यांच्याकडून पराभव झाला. कोलाथूर मतदारसंघाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर स्टॅलिन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात ईव्हीएममध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती. द्रमुकच्या सुप्रिमोने उच्च न्यायालयात व्हीएस बाबू यांची निवडणूक अवैध घोषित करून स्वत: कोलाथूर मतदारसंघातून निवडून आणण्यासाठी अपील केले होते. स्टॅलिन यांनी याचिकेत आवाहन केले होते की मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोलाथूर जागेच्या सर्व VVPAT स्लिप्सची पुनर्मोजणी करण्यास सांगावे. स्टॅलिन यांनी सर्व 286 ईव्हीएम तपासण्याची मागणीही केली होती.

स्टॅलिन यांनी याचिकेत म्हटले होते की, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतरच त्यांनी ७ मे २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाकडे ईव्हीएम तपासण्यासाठी आणि पडताळणीसाठी अर्ज केला होता, मात्र ४५ दिवस उलटल्यानंतर निवडणूक आयोगाने २९ जुलैपासून ही प्रक्रिया सुरू केली. स्टॅलिन म्हणाले होते की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोलाथूरमध्ये वापरण्यात आलेल्या ईव्हीएमपैकी पाच टक्के म्हणजे 14 मशिन्सची चाचणी करायची होती, मात्र पहिल्या बॅचच्या चार मशिन्सपैकी तीन मशीन्सनी काम करणे बंद केले. त्यानंतर इतर चार ईव्हीएम घेण्यात आले. त्यातील एक काम होत नव्हते. स्टॅलिन म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने तपासाला ४५ दिवस उशीर केला. त्यामुळे हायकोर्टात वेळेवर याचिका दाखल होऊ शकली नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्या बाबतीत घटनेच्या कलम ३२९ अन्वये बंदीची तरतूद लागू होऊ नये.