उत्तराखंडमधील मदरसे बंद: उत्तराखंडमधील मान्यता आणि शैक्षणिक दर्जा नसलेल्या मदरशांवर पुष्कर सिंह धामी सरकारची कारवाई तीव्र, आतापर्यंत 20 बंद

डेहराडून. उत्तराखंडमध्ये मान्यता नसलेल्या आणि शैक्षणिक दर्जाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मदरशांवर कारवाई केली जात आहे. ताज्या माहितीनुसार, अल्पसंख्याक कल्याण विभाग आणि प्रशासनाने उत्तराखंडमध्ये आतापर्यंत असे 20 मदरसे बंद केले आहेत. ताज्या कारवाईत डेहराडूनच्या आझाद कॉलनी आणि माजरा येथील मदरसे बंद करण्यात आले. त्याचवेळी नैनिताल जिल्ह्यातील हल्द्वानीमध्ये दोन अनोळखी मदरसे बंद करण्यात आले. हे दोन्ही मदरसे गौजाजली उत्तर येथील शनी बाजार रोड आणि बनभुळपुरा येथील इंदिरा नगर येथे आहेत. दोन्ही मदरशांच्या व्यवस्थापनाकडून ओळखीची कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. उधम सिंह नगरमध्ये एक मदरसाही बंद करण्यात आला आहे.

हल्दवानी, उत्तराखंड: प्रशासनाने बनभूलपुरा भागातील आणखी दोन मदरसे वैध परवानगी आणि आवश्यक कागदपत्रांशिवाय चालवल्याप्रकरणी सील केले. प्रशासन, शिक्षण आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभाग आणि पोलिसांचा समावेश असलेले संयुक्त पथक… pic.twitter.com/eCHoYcY5AQ

— IANS (@ians_india) 5 सप्टेंबर 2026

जेव्हा उत्तराखंड सरकारने कठोर कारवाई करून मान्यता नसलेले आणि मानकांचे पालन न करणारे 17 मदरसे बंद केले तेव्हा असे मदरसे चालवणारेही घाबरले. त्यामुळे तीन मदरशांच्या व्यवस्थापनानेच ते बंद केले. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील कोणतीही शैक्षणिक संस्था मान्यता आणि निश्चित नियमांशिवाय चालवू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मदरशांमध्येही मुलांना आधुनिक शिक्षण दिले जाईल, असे धामी सरकारचे म्हणणे आहे. मुलांचे भविष्य आणि शैक्षणिक दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

उत्तराखंडच्या पुष्कर सिंह धामी सरकारने राज्यातील मदरसा बोर्ड रद्द केले आहे. त्याच्या जागी अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण (USAME) तयार करण्यात आले आहे. उत्तराखंडमधील सर्व मदरशांमध्ये बोर्डाचा अभ्यासक्रम शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यावर्षी १ जुलैपासून उत्तराखंड मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा आणि मान्यता यांचे जुने नियम रद्द करण्यात आले आहेत. मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय मदरशांकडून देणगी घेण्याबाबतचे नियमही कडक करण्यात आले आहेत. मानकांचे पालन केल्याची पडताळणी केल्यानंतरच उत्तराखंडमधील मदरशांना मान्यता मिळत आहे.