सत्य निकेतन इमारत कोसळण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालय: इमारत मालकासह एमसीडी आणि डीयूही जबाबदार, सत्य निकेतन इमारत कोसळण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी

नवी दिल्ली. दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरातील पीजी वसतिगृहाची इमारत कोसळल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी), दिल्ली विद्यापीठ (डीयू) यांना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचा जबाब मागवला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, या घटनेसाठी केवळ इमारत मालकाला जबाबदार धरता येणार नाही, एमसीडी आणि दिल्ली विद्यापीठही यासाठी जबाबदार आहेत. प्रत्येकाने आपली कायदेशीर जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली असती तर हा प्रकार रोखता आला असता, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने सर्व संबंधित पक्षांना 10 दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, या घटनेमुळे दिल्ली विद्यापीठ आणि इतर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांच्या कमतरतेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाने DU ला विचारले की किती विद्यार्थी प्रवेश घेतात आणि किती विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून वसतिगृहे दिली जातात? बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी किती वसतिगृहे आहेत? याशिवाय दिल्लीत सुरू असलेल्या पीजी हॉस्टेलच्या इमारतींबाबत एमसीडीकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे.

न्यायालयाने विचारले की पीजी वसतिगृहांच्या संचालनाबाबत एमसीडीचे काय नियम आहेत? यासोबतच न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारले आहे की, दर दुसऱ्या वर्षी अशा घटना घडत आहेत, त्या रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत? इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर वाचवता यावे यासाठी बचाव कार्याला गती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 25 सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. आपणास सांगतो की रविवारी ही इमारत अचानक कोसळली. या घटनेत आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झाला आहे.